औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विद्यार्थी टिनशेड खाली शिक्षण घेत असल्याचा मुद्दा वेळोवेळी उपस्थित करुन वर्गखोल्यांचे पक्के बांधकाम करण्याची मागणी केली होती तसेच अनेक शाळांना भेटी सुध्दा दिल्या होत्या. खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मागणीवरुन संबंधित विभागाने जिल्ह्यातील शाळांचे सर्व्हे करुन जिल्हा परिषदेच्या शाळातील १५७८ वर्गखोल्या टिनशेडचे असल्याचा अहवाल सादर केला.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा दुरुस्ती ७२६ ठिकाणी आवश्यक आहे. नविन माध्यमिक शाळा १०५ खोल्या आवश्यक आहे. तसेच माध्यमिक शाळेत ६३ ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे. तसेच छत / टिनखाली बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा सर्व्हे करण्यात आलेला असुन सर्व्हेमध्ये १५७८ वर्गखोल्या टिनखाली असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी यांनी बैठकीत दिले.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होवुन दर्जेदार पायाभुत सुविधा मिळाव्या याकरिता शासनाने निजामकालीन शाळांचा जीर्णोध्दार करण्यासाठी एकूण रु. १७ कोटी मंजुर केले होते. त्यापैकी रु. ८ कोटी ८७ लक्ष जिल्हा परिषदेस उपलब्ध झालेले आहेत. या योजनेतंर्गत १०% टक्के लोकवाटा व १०% टक्के जिल्हा परिषद उपकरातून द्यावयाचे होते. जिल्ह्यातील फक्त ५-६ शाळांनीच लोकवर्गणी दिल्याचे समजते.
निजामकालीन जीर्ण अवस्थेतील शाळेतील आणि टिनशेडखाली शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारतच राहणार असल्याने आज पून्हा खासदार इम्तियाज यांनी जिल्हा नियोजन समितीत जिर्ण झालेल्या व टिनशेड वर्गखोल्यांचा मुद्दा उपस्थित करुन तात्काळ पक्के बांधकाम सुरु करण्याची मागणी केली. वर्गखोल्यांचे बांधकाम करतांना शालेय व्यवस्थापन समित्यांनी आपला २० टक्के लोकसहभाग असावा अशी शासनाने घातलेली अट त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार शिथिल करण्यात आली असल्याचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले अशी माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.
बैठकीत पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी पूढच्या बैठकीपर्यत जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक पायाभुत सुविधा मिळाव्या याकरिता निजामकालीन जीर्ण झालेल्या व टिनशेडच्या वर्गखोल्यांचे पक्के बांधकाम पूर्ण होणार असल्याचे आश्वासन खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्येशी निगडीत प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी गप्प का होते ?
खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडीत मुद्दा असल्याने सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रखरतेने मुद्दा उपस्थित करुन निजामकालीन जीर्ण शाळा आणि टिनशेडचे वर्गखोल्या बांधकामास प्राधान्य देणे गरजेचे होते. परंतु आचारसंहितेत सुध्दा अनेक लोकप्रतिनिधींनी विविध कामे मंजुर करुन घेतली आणि वर्गखोल्या बांधकामास प्रलंबितच ठेवल्याचे सुत्राव्दारे माहिती मिळाल्याची खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
