औरंगाबाद : औरंगाबाद शहराच्या नव्या २७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी Auranagabad municipal corporation water supply scheme आतापर्यंत झालेल्या कामापोटी ८२१ कोटी रुपयांची मागणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने औरंगाबाद महापालिकेकडे केली आहे. या योजनेतील महापालिकेच्या हिश्श्‍याचा ८२२ कोटी रुपयांच्या निधीचा निर्णय अद्याप झाला नाही. त्यात प्राधिकरणाने भलीमोठी रक्कम मागितल्याने प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तिजोरीत खडखडाट असताना एवढी रक्कम द्यायची कुठून असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे कामाला ब्रेक लागतो की काय अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शहरासाठी २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जात असून, केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये योजना टाकण्यात आली आहे. त्यात केंद्र शासनाचा ३० टक्के, राज्य शासनाचा ४५ टक्के व महापालिकेचा ३० टक्के निधीचा राहणार आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनामार्फत महापालिकेला ९८१ कोटींचा निधी प्राप्त झाला.
हा संपूर्ण निधी महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केला. दरम्यान, याच योजनेत जुन्या ७०० मिलिमीटर व्यासाच्या योजनेच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाचा समावेश असून, त्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असल्याने कंत्राटदारांनी बिले सादर केली आहेत. त्यासोबतच नव्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कंत्राटदाराचेही बिल थकीत आहेत.
काम रखडण्याची भीती
महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने योजनेतील महापालिकेचा हिस्सा ८२२ कोटी रुपये शासनाने भरावेत, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. उच्च न्यायालयानेदेखील यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. पण, राज्य शासनाने ही रक्कम महापालिकेनेच भरावी, असे पत्र दिले. या पत्रानंतर महापालिकेने पुन्हा विनंती केली आहे. त्यासोबत आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तर संजय शिरसाट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर निर्णय झालेला नसल्याने जीवन प्राधिकरणाने ८२१ कोटी रुपयांची मागणी महापालिकेकडे केली आहे.
