शरद पवारांचा निलंबित खासदारांना पाठिंबा,दिवसभर अन्नत्याग करणार

मुंबई : कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान गोंधळ घातल्याच्या आरोपावरून आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यांना पाठिंबा म्हणून आपणदेखील त्यांच्यात सहभागी होत आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं आहे. (ncp-sharad-pawar-support-to-rajya-sabha-suspended-mps-over-farm-bills)

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यसभा सदस्यांना निलंबित करुन त्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले. सदस्यांनी आत्मक्लेष करण्यासाठी उपोषण सुरु केलं असून आपल्या मनातील भावना सभागृहाबाहेर व्यक्त केल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे उपासभापतींनी नियमांना महत्त्व न देता, सदस्यांचे अधिकार नाकारले आणि उपोषण करणाऱ्या सदस्यांना चहा देण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांनी चहाला हात लावला नाही हे बरंच झालं, असं शरद पवारांनी यावेळी सांगितलं.

सभागृहात दोन ते तीन दिवस चर्चा होण्याची अपेक्षा असते

शरद पवारांनी यावेळी राज्यसभा उपसभापतींवर तसंच कृषी विधेयकं संमत करण्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली. “सभागृहात दोन ते तीन दिवस चर्चा होण्याची अपेक्षा असते. पण ही विधेयकं तातडीने मंजूर करावी असा सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह होता असं दिसत आहे. सदनाचं काम रेटून पुढे नेण्याचा प्रयत्न असावा असं दिसत होतं,” अशी टीका शरद पवार यांनी केली.

नियमाचं पुस्तक वारंवार दाखवूनही दुर्लक्ष,म्हणूत तो फाडला

हे नियमाविरोधात असल्याचं काही जण सभापतींना सांगत होते. सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेतली, नियमाचं पुस्तक वारंवार दाखवूनही दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ते फाडण्याचा प्रकार घडला. नियमचा आधार सदस्य घेत असतील तर किमान ते ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपसभापतींकडून होती. पण त्याकडे लक्ष न देता मतदान घेण्यात आलं. तेदेखील आवाजी मतदानाने. साहजिक सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती. या सगळ्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे, सदस्यांकडे लक्ष देणं अशी माझी अपेक्षा होती, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

उपसभापतींचं वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठा आणि पदाचं अवमूल्यन

आदर्श विचारांना तिलांजली देण्याचं काम उपसभापतींनी केलं असल्याचं शरद पवारांनी यावेळी म्हटलं. उपसभापतींचं वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठा आणि पदाचं अवमूल्यन करणारी होती असंही ते म्हणाले आहेत. “एकीकडे बाजारपेठ खुली केली, मग कांद्यावर निर्यातबंदी का?,” असा सवाल शरद पवारांनी यावेळी केंद्र सरकारला विचारला. इतक्या घाईत दोन्ही विधेयकं एकत्र संमत करण्याची गरज नव्हती असं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं. केंद्राच्या कृषी धोरणात विरोधाभास असल्याची जोरदार टीका केली.