दिल्ली: जनविश्वास कायद्यातील नवीन जाचक अटी तातडीने रद्द करण्यात येऊन देशातील माध्यमांवर लादलेल्या जाचक अटी रद्द करा, अन्यथा देशभर आंदोलन उभारण्यात येईल असा ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’चे (Voice of Media President) राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे (Sandip kale) यांनी इशारा. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहून केला संताप व्यक्त केला.
नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात संदीप काळे यांनी म्हटले की, देशभरातील दैनिके, साप्ताहिक, मासिके, पाक्षिके व अन्य नियतकालिकांचे अंक प्रकाशित झाल्यानंतर ४८ तासांत आरएनआय, पीआयबी कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक करण्यासह, सध्याच्या नियमात अन्य विविध बदल करण्यासाठी म्हणून सादर झालेले जनविश्वास बिल लोकसभेत जून मध्ये, तर राज्यसभेत ऑगस्ट २०२३ मध्ये मंजूर झाले आहेत. आता राजपत्रात या बदलांची, त्यातील तरतुदींची नोंद होऊ घातली असताना, त्यातील घातक बारकावे अधिक स्पष्ट होऊ लागले आहेत, जे सर्वसामान्य, मध्यम व लहान आकाराच्या वृत्तपत्र संस्थांना अकारण अडचणीत आणणारे ठरणार आहेत. म्हणूनच त्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे ठरले आहे.
खरंतर, भारतातील विविध प्रकारच्या उद्योग, व्यवसाय, व्यापारातील गुन्हेगारी संपविण्याच्या आणि लोकांसाठी मार्ग सुकर करण्याच्या उद्देशाने हे बिल आणण्यात आले असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, लोकांना, विशेषतः छोट्या उद्योजकांना व्यवसायाच्या क्षेत्रात टिकावच धरता येणार नाही, अशा अटी लादल्या जात असल्याचे चित्र आहे. हा छोट्या व मध्यम आकाराच्या व्यावसायिक संस्था स्पर्धेतून बाद करण्याचा नव्हे, त्यांना पूर्णपणे संपविण्याचा डाव आहे, असेच म्हणावे लागेल. जनविश्वास कायद्यातील नवीन जाचक अटींनुसार एखादी व्यक्ती/संस्था/कंपनी वृत्तपत्र नियमितपणे छापण्यात असफल ठरली तर संबंधितांचा वृत्तपत्र छपाईचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे.
अहवालातील माहिती चुकीची असली तर वार्षिक अहवाल सादर करण्यात कसूर झाला तर, काही काळ वृत्तपत्राची छपाई होऊ शकली नाही तर, वृत्तपत्राच्या नावाची पुनरावृत्ती झाली असेल तर अशा विविध कारणांसाठी वृत्तपत्र चालविणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्याविरुद्ध शिक्षेचे फर्मान सोडण्याच्या आणि परवाना रद्द करण्यापासून, तर दंडापर्यंत आणि संबंधितांना थेट कारागृहात पाठवण्यापर्यंतच्या तुघलकी तरतुदी या कथित जनविश्वास कायद्यातून उगारल्या जात आहेत, जे अतिशय घातक आहे.
वाढती महागाई, कागदाचे वाढलेले दर, जाहिरातींची मारामार, जीवघेणी स्पर्धा, बदलते तंत्रज्ञान, या पार्श्वभूमीवर आजघडीला प्रचंड आर्थिक वा राजकीय पाठबळाविना एखादे नियतकालिक चालवणे, तेही नियमितपणे चालवणे अतिशय जिकिरीचे काम झाले आहे.
अशात, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि लोकजीवनाचा आधारस्तंभ असलेल्या मुद्रित माध्यमांचे अस्तित्व संपविणारा असा हा कायदा ठरणार असून, हा सुलतानी कायदा रद्द करण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे. या कायद्याला सर्वच स्तरांतून विरोध देखील होऊ लागला आहे. प्रकाशकांना त्यांची सर्व प्रकाशने एक महिन्याच्या आत पीआयबी व आरएनआय कार्यालयात जमा करावी लागतील अशी आजतागायत चालत आलेली व्यवस्था आहे. हा नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू करावा. वर्तमानपत्रे काही फक्त देशाची राजधानी दिल्ली किंवा इतर राज्यांच्या राजधानीमधूनच प्रकाशित होत नाहीत, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या लहान जिल्हे, तालुके व ग्रामीण भागातूनही प्रकाशित केली जातात.
ही प्रकाशने देशातील लोकांचा आवाज आहेत. त्यांच्या संदर्भात कुठलाही कायदा तयार करताना त्यांच्या भावना, मागण्या, मतं, समस्या देखील विचारात घ्यायला हव्यात. पण तसे न करता सरळ सरळ आपल्याला हवे ते बदल एकतर्फी करून जाचक कायदे लोकांवर थोपवणे ही बाब अन्यायकारक असून तात्काळ प्रभावाने हा कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी ‘व्हाईस ऑफ मीडिया’ ही देशातील सर्वात मोठी पत्रकार संघटना आपल्याला या पत्राद्वारे करीत आहे. वृत्तपत्रांचे अस्तित्व संपविण्यास कारणीभूत ठरणारा हा जनविश्वास कायदा मागे घेण्याच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी सरकारने योग्य पावले तातडीने उचलावीत. जर केंद्राने गांभीर्याने घेतले नाही तर देशभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संदीप काळे यांनी नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे.
