औरंगाबाद l महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने आरक्षण सोडतीसाठी बुधवारी (ता. तीन) रंगीत तालीम घेतली तर दुसरीकडे सायंकाळी शासनाने प्रभाग रचना रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच वॉर्ड रचनेनुसार महापालिकेच्या निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिका प्रशासन पेचात सापडले आहे. शुक्रवारी (ता. पाच) ऑगस्टला आरक्षणाची सोडत निघणार होती पण त्याबद्दल आता अनिश्चितता आहे.
रखडलेल्या महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवारी महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या उपस्थितीत संत एकनाथ रंग मंदिरात प्रशासनाने रंगीत तालीम घेतली. यावेळी उपायुक्त तथा निवडणूक विभागाचे प्रमुख डॉ. संतोष टेंगळे, नगर रचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख व अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
त्यानंतर सायंकाळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रभाग रचनेनुसार निवडणूका न घेता पूर्वी प्रमाणेच एका वॉर्डानुसार महापालिकेची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याशिवाय लोकसंख्येनुसार कमाल आणि किमान वॉर्ड किती असावेत याचे निकष देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरवले आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना रद्द करून पुन्हा वॉर्ड रचना नव्या निकषानुसार करावी लागणार का? शुक्रवारची आरक्षण सोडत रद्द होणार का ? असे प्रश्न प्रशासनाला पडले आहेत.
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल.
६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील अन्य महापालिकांच्या निवडणूका बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी तीन वॉर्डांचा एक प्रभाग करण्यात आला होता. औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीत वॉर्डांची संख्या ११५ वरून १२६ करण्यात आली होती आणि ४२ प्रभाग तयार करण्यात आले होते. पण विद्यमान सरकारने हा निर्णय फिरविला आहे.
