नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तीन दिवसीय एमपीसी बैठकीचा वृत्तांत जाहीर करताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. तो ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी त्यात २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात होता, मात्र बैठकीत तो कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे २०२२ पासून रेपो रेट सलग सहा वेळा वाढवण्यात आला आहे.
३ एप्रिल २०२३ रोजी सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षातील RBI च्या MPC ची ही पहिली बैठक होती आणि यामध्ये जनतेला चांगली बातमी मिळाली आहे. प्रत्यक्षात देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये ६.५२ टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये ६.४४ टक्के होता. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई दर २-६ टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेत ठेवण्याच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे, यामुळे रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती.
आतापर्यंत रेपो दर सहा पटीने वाढला
मे २०२२ पासून गेल्या वर्षीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दरात सलग सात वेळा वाढ केली आहे.
रेपो दरातील वाढ
मे २०२२ ०.४०%
जून २०२२ ०.५०%
ऑगस्ट २०२२ ०.५०%
सप्टेंबर २०२२ ०.५०%
डिसेंबर २०२२ ०.३५%
फेब्रुवारी २०२३ ०.२५%
अशा प्रकारे रेपो दर EMI वर परिणाम करतात
RBI ने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट बँक कर्जावर परिणाम होतो. रेपो दर हा बँकांना कर्ज देणारा दर आहे. जेव्हा ते कमी होते, तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.
