औरंगाबाद: बिल्किस बानो प्रकरणात देश,विदेशात त्याचे पडसाद उमटले आहे. विविध पक्ष,संघटना रस्त्यावर उरल्या आहेत. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील (Bilkis bano case) 11 दोषींची मोदी सरकराने मुदतपूर्व सुटका करुन कायदा पायदडी तुडवला. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापनदिनानिमित्त गुजरातमध्ये घडलेल्या घटनेने पुन्हा एकदा कायदा पायदडी तुडवला. मोदी सरकारने समस्त महिलांचा अपमान केला. गुन्हेगारांना केंद्र सरकारने पाठिशी घातले. असा गंभीर आरोप औरंगाबाद महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहरजिल्हा अध्यक्षा मेहराज पटेल (Mehraj Patel) यांनी केला.
मेहराज पटेल म्हणाल्या की, बिल्कीस बानो प्रकरणात देशभर निषेध व्यक्त केला जात आहे. भाजपच्या मंत्र्यांकडून एक शब्दही काढला जात नाही. भाजपच्या महिला मंत्री आता बोलायला तयार नाही. त्याचा मी निषेध करते. बिल्कीस बानो प्रकरणात दोषींना पुन्हा तुरुंगात टाकले पाहिजे. अन्यथा जनतेचा कायद्यावर विश्वास राहणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करुन जो जाब विचारला त्याचा आम्ही स्वागत करतो. कायद्यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे बिल्कीस बानोला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करते.
बिल्किस बानो यांच्या सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येतील ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी केंद्र आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.
मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात सदस्यांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केल्याच्या आरोपाखाली अकरा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आली.
2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
“कोर्टानं न्याय दिला आहे. मी समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं माझ्या वेदना, माझं दुःख आणि माझा लढा समजून घेतला आणि मला न्याय दिला,” तब्बल 17 वर्षं न्यायासाठी लढा देणाऱ्या बिल्कीस बानो यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती.
2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच अंतिम निकाल सुनावला. न्यायालयाने बिल्किस बानो यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी गुजरात सरकारनं बिल्किस बानो यांना 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, बिल्किस यांनी ते स्वीकारायला नकार देत याचिका दाखल केली होती.
कोर्टाने पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपावरून आयपीएस अधिकारी आर. एस. भगोरा यांना दोन पदवनती देण्याचे आदेशही दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर आनंद व्यक्त करताना बिल्किस बानो म्हणाल्या होत्या, “नुकसान भरपाईचे पैसे मी माझ्या मुलांचं शिक्षण आणि त्यांना स्थिर आयुष्य मिळावं, यासाठी खर्च करेन. यातला काही निधी दंगल पीडितांसाठी खर्च करण्याची माझी इच्छा आहे.”
बिल्किस बानो यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, “गेली 17 वर्षं मी माझ्या सदसद्विवेकावर, राज्यघटनेवर आणि न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवला आणि आज सर्वोच्च न्यायालयानं हे दाखवून दिलं की ते माझ्यासोबत आहेत. 2002च्या गुजरात दंगलीमध्ये माझे जे नागरी अधिकार माझ्याकडून हिरावून घेण्यात आले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मला पुन्हा बहाल केलेत.”
‘धार्मिक उन्मादाच्या लाटेत चिमुकली गेली’
दंगलीत बिल्किस यांच्या डोळ्यांदेखत त्याची तीन वर्षांची मुलगी साहेलाची हत्या करण्यात आली. पत्रकार परिषदेत साहेलाच्या आठवणीने बिलकीस भावुक झाल्या.
त्या म्हणाल्या, “धार्मिक उन्मादाच्या त्या लाटेत माझी चिमुकली साहेलचा मृतदेह हरवला. आम्ही तिच्या पार्थिवावर अंत्यविधीही करू शकलो नाही. आई-वडील म्हणून याकूब आणि मी तिच्याप्रती असलेलं आमचं कर्तव्य पार पाडू शकलो नाही. साहेलाची कुठेच कबर नाही. जिथे जाऊन मी अश्रू ढाळू शकेल. या दुःखाने सतत माझा पिच्छा केला आहे. हे किती मोठं दुःख आहे, हे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. मात्र, तिच्यामुळेच मला सतत हिम्मत मिळाली. मी लढा सुरू ठेवला.”
2002 साली उसळलेल्या गुजरात दंगलीतल्या सर्वांत भयंकर घटनेपैकी एक म्हणजे बिल्किस बानो यांचं प्रकरण. या दंगलीतली सर्वांत मोठी पीडित. पुरावा आणि या दंगलीत पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या 18-19 वर्षांच्या बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.
तिच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला तिच्या डोळ्यांदेखत जमिनीवर आपटून हत्या करण्यात आली. तिची आई, दोन दिवसांची बाळांतीण असलेली तिची बहिण यांच्यासह तिच्या 14 नातलगांना संतप्त जमावाने ठार केलं.
या घटनेने बिल्किस आणि तिचे पती याकून दोघांचही आयुष्य नेहमीसाठी बदललं. गेली 17 वर्षं जीवाच्या भीतीने त्यांना वणवण भटकावं लागलं. ओळख लपवून रहावं लागलं. वीसहून जास्त घरं बदलावी लागली. एकप्रकारे विस्थापितांचं जीणं वाट्याला आलं.
त्या घटनेनंतर त्यांना कधीही आपल्या गावी परत जाता आला नाही. कुटुंबीयांशी, नातलगांशी संपर्क तोडावा लागला. नातलगांच्या कुठल्याही लग्नसमारंभात, कार्यात सहभागी होता आलं नाही. मुलांनाही बरंच काही सोसावं लागलंय. बिल्कीसला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. मात्र, त्यांनाही परिस्थितीचे चटके बसलेत. इतके की आपण बिल्किसची मुलं आहोत, हे ते कुणालाही सांगत नाहीत.
बिल्किस त्या दिवसाविषयी सांगतात, “त्या गर्भवती होत्या आणि गोध्राजवळच्या रंधिकपूर गावात आपल्या आई-वडिलांकडे गेल्या होत्या.”
त्या सांगतात, “ट्रेनला आग लागल्यानंतरचा दुसरा दिवस होता. मी स्वयंपाकघरात दुपारचं जेवण बनवत होते. तेवढ्यात माझ्या काकू आणि त्यांची मुलं धावत आले. ते ओरडून ओरडून सांगत होते की त्यांचं घर जाळलं आहे आणि आता सगळ्यांनी लवकरात लवकर घर सोडून जायला हवं.”
“आम्ही क्षणाचाही विलंब न करता होते त्या कपड्यात घर सोडलं. चप्पल घालायलाही वेळ नव्हता.” बिल्किस बानो त्यांच्या कुटुंबातल्या 17 जणांसोबत होत्या. त्यांच्या सोबत त्यांची तीन वर्षांची मुलगी, एक बाळंतिण बहिण, लहान भाऊ-बहिणी, पुतणे आणि दोन पुरुष होते.
बिल्किस सांगतात, “आम्ही सर्वांत आधी गावच्या सरपंचाकडे धाव घेतली. मात्र, जमावाने सरपंचालाही मारण्याची धमकी दिली तेव्हा अखेर आम्हाला गाव सोडावं लागलं.”
पुढचे काही दिवस त्या सर्वांसोबत गावोगावी भटकत होत्या. कधी मशिदींमध्ये तर कधी हिंदू कुटुंबाचा आसरा घेत राहिले.
तीन मार्चला सकाळी हे सर्व जेव्हा शेजारच्या गावात जाण्याचा प्रयत्न करत होते तेव्हा दोन जीपमध्ये बसून लोक आले आणि त्यांनी हल्ला चढवला.
बिल्किस सांगतात, “त्यांनी तलवार आणि काठ्यांनी हल्ला केला. माझ्या मुलीला माझ्याकडून खेचून घेत जमिनीवर आपटलं. ती दगडावर पडली आणि डोक्याला दुखापत झाली.”
हल्ला करणारे 12 जण गावातलेच होते. या लोकांसमोर बिल्कीस लहानाची मोठी झाली होती.
त्या लोकांनी बिल्किस यांचे कपडे फाडले. बिल्किस यांनी गर्भवती असल्याचं सांगितलं, याचना केली. मात्र जमाव भडकला होता. त्यांनी त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.
बिल्किस यांची बहीणदेखील ओली बाळांतीण होती. तिच्यावरही बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या नवजात बाळाचीही हत्या केली.
बिल्किस बेशुद्ध पडल्याने त्या मेल्या आहेत, असं समजून जमाव तिथून निघून गेला आणि म्हणून बिल्कीस बचावल्या.
दोन-तीन तासांनी बिल्किस शुद्धीवर आल्या. तेव्हा त्यांचा पेटीकोट रक्ताने माखला होता आणि मृतदेहांच्या ढिगाऱ्यात त्या होत्या. अत्यंत वेदना होत असतानाही त्या उठल्या आणि जवळच्याच छोट्या डोंगरावर असलेल्या एका गुहेत आसरा घेतला.
बिल्किस सांगतात, “दुसऱ्या दिवशी मला खूप तहान लागल्याने मी खाली उतरुन एका आदिवासी गावात गेले. सुरुवातीला तर गावकरी माझ्यावर धावून आले. पण, मी मदत मागितल्यावर त्यांनी मदत केली. त्यांनी मला कपडे दिले. पाणी दिलं. गावकरी त्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले आणि तिथे त्यांनी पोलिसांना सर्व हकीगत सांगितली.”
दुसऱ्या दिवशी त्यांना गोध्रा कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आलं. जवळपास पंधरा दिवसांनंतर बिल्किस यांचे पती याकूब आणि भाऊ त्यांना शोधत कॅम्पमध्ये पोचले. पुढचे चार-पाच महिने ते तिथेच होते.
आणि तिथून पुढे बिल्किस यांचा न्यायासाठीचा लढा सुरू झाला. या दरम्यान, त्यांना अनेकदा धमक्या मिळाल्या, डॉक्टरांनी तर बिल्किसवर बलात्कारच झाला नाही, असे खोटे अहवाल दिले.
मात्र, बिल्किस यांनी हार मानली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केल्यावर 2004 साली प्रकरणात पहिली अटक करण्यात आली. 17 वर्षांनंतर बिल्किस यांना न्याय मिळाला. त्यावर बिल्किस समाधानीही आहेत.
बिल्किस बानो यांचा न्यायालयीन लढा…
• 3 मार्च 2002 : बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार, दोन वर्षांच्या मुलीसह 14 नातेवाईकांची हत्या.
• 4 मार्च 2002 : पोलिसात तक्रार दाखल
• 2002 : अहमदाबाद न्यायालयात खटला सुरू
• ऑगस्ट 2004 : साक्षीदारांना धमकावणे आणि पुराव्यांशी छेडछाड होण्याच्या शक्यतने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मदतीने खटला मुंबईत वर्ग
• 21 जानेवारी 2008 : विशेष न्यायालयाने 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तर डॉक्टर आणि पोलिसांसह 7 जणांची मुक्तता केली.
• 4 मे 2017 : मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 जणांना दोषी ठरवलं. यात 5 पोलीस आणि 2 डॉक्टरांचा समावेश होता. पुराव्यांशी छेडछाड आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपात दोषी सिद्ध.
• 10 जुलै 2017 : दोषी सिद्ध झालेल्यांपैकी आयपीएस अधिकारी आर. एस. भगोरासह 4 पोलीस आणि 2 डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका ‘स्पष्ट पुरावे’ असल्याचे म्हणत न्यायालयाने फेटाळली.
• 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
• बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार ही सुटका झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
2002 साली गुजरात दंगलीत एक हजारांहून अधिक लोक मारले गेले होते. यात बहुतांश मुस्लीम होते. गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसला लागलेल्या आगीत 60 हिंदू भाविकांचा मृत्यू झाला. मुस्लीम समाजातल्या लोकांनीच आग लावल्याचा आरोप करत हिंदू जमावाने गुजरातच्या अनेक शहरात मुस्लिमांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आणि दंगल उसळली. तीन दिवस ही दंगल सुरू होती.
विरोधात 130 हून अधिक माजी नोकरशहांनी शनिवारी भारताच्या सरन्यायाधीशांना एक खुले पत्र लिहून ” अत्यंत चुकीचा निकाल” सुधारण्याची विनंती केली.
गुजरात सरकारने दिलेला आदेश बाजूला ठेवावा आणि सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी परत पाठवावे, अशी विनंती त्यांनी सरन्यायाधीशांना केली.
काही दिवसांपूर्वी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापनदिनानिमित्त गुजरातमध्ये घडलेल्या घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला.
देशाप्रमाणेच आम्हालाही धक्का बसला आहे, असे कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुपच्या नेतृत्वाखाली लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या 134 लोकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात दिल्लीचे माजी उपराज्यपाल नजीब जंग, माजी कॅबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर, माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन आणि सुजाता सिंग आणि माजी गृहसचिव जी. च्या. पिल्लई यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांनी शनिवारी भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. बिल्किस बानो यांच्या सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येतील ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी केंद्र आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.
