औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay high court aurangabad bench) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मा.न्यायालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय घाटी (Government Medical College & Hospital Aurangabad) प्रशासनाच्या कारभारावर अनेक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करुन घाटी फक्त पोस्टमार्टम साठीच राहिले; मानवी जीवनाशी खेळ होतेयं अशी खंत व्यक्त करुन ०७ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी वैद्यकीय रिक्त पदे, औषधांचा अनियमित पुरवठा आणि डॉ.भिवापूरकर प्रकरणी विभागीय चौकशीचे प्रगती अहवाल संबंधी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडनेकर यांच्या खंडपीठाने दिले.
सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील कार्लेकर यांनी न्यायालयासमोर घाटी रुग्णालयात सर्व वैद्यकिय यंत्रसामुग्री व साहित्य उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. त्याअनुषंगाने खासदार इम्तियाज यांनी आपली बाजु मांडतांना विनंती केली की, घाटी रुग्णालयात असलेल्या वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्याचे सर्वेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी एक तांत्रिक समिती गठीत करण्यात यावी.
गोरगरीब रुग्णांच्या उपचाराकरिता घाटीत औषधीचा पुरवठा अतिशय अनियमित, अनिश्चित व विलंबाने होत असल्याने सतत तुटवडा निर्माण होत आहे. तर दुसरी कडे घाटी रुग्णालयाच्या बाजुला दर दोन दिवसांनी फूटपाथवर एक नविन मेडिकल स्टोर्सला परवानगी देण्यात येत असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले.
उच्च न्यायालयात वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत घाटी रुग्णालयात पूर्ण वेळ कार्डिओलॉजिस्ट, न्युरॉसर्जन, न्युराफिजिशिअन, युरोलॉजिस्ट, नेफरोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नसल्याचे, सुपरस्पेशलिटी रुग्णालयातील यंत्रसामुग्री कार्यान्वित नसल्याचे तसेच कोणत्याही प्रकारची अॅजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी व बायपास शस्त्रक्रिया होत नसल्याने पर्यायाने सर्वसामान्य रुग्णांना उपचाराकरिता खाजगी रुग्णालयात जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
तसेच वर्ग ३ व ४ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरतीची प्रक्रिया त्वरीत राबविण्याची विनंती केली होती. याव्यतिरिक्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील कार्डिओ व्हॅस्क्युलर थोरॅसिक सर्जन डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्या प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. व त्यांना व्यक्तिगत प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने नोटीस काढली होती त्याअनुषंगाने डॉ. आशिष भिवापूरकर उच्च न्यायालयात हजर राहिले होते.
