मुंबई: केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक मंत्रालयाने Ministry of minority affairs अचानकपणे पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अल्पसंख्यक मुस्लीम, बौध्द, जैन, शीख, पारसी, ख्रिश्चन समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १ लाख ३५ हजार तर राज्यातील ११ लाख ९९ हजार ८३३ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत. केंद्राच्या या प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली.
प्रधानमंत्री पंधरा कलमी कार्यक्रम योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना २००९ पासून शिष्यवृत्ती दिली जात होती. परंतु केंद्र सरकारने अचानक २५ नोव्हेंबरोजी शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांना आरटीई २००९ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे कारण सांगितले जात आहे. परंतु केंद्र सरकारने हा निर्णय जाणूनबुजून घेतला अशा प्रतिक्रिया पालकांमधून उमटत आहेत. फक्त नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
आधी अर्ज भरुन घेतले नंतर निर्णय घेतला…
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक मंत्रालयाने शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरून घेतले होते. त्यासाठी ५०० ते ७०० रुपये अर्ज भरण्यासाठी पालकांना खर्च करावे लागले. ऑनलाईन भरून घेतले. सरकारच्या तिजोरीत फि चे पैस जमा झाले. अर्ज करण्याची ३० नोव्हेबरपर्यंत मुदत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आधीच अर्ज भरून घेतले.
पहिली ते दहाविच्या विद्यार्थ्यांना होती शिष्यवृत्ती
१ ते ८ वीच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थांना दरवर्षी १ हजार रुपये अनुदानीत शाळेमध्ये मिळत होती. तर इंग्रजी माध्यमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना ५ ते ८ हजार रुपयापर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जात होती. आता फक्त ९ आणि १० च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
औरंगाबादची परिस्थिती…
जिल्ह्यामध्ये १ ते ८ वीच्या ८७ हजार विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ७० हजार अर्ज रद्द झाले. तर ४८ अर्ज नवीन अर्ज होते. त्यापैकी ४४ हजार अर्ज रद्द करण्यात आले होते. राज्यात एकूण ११ लाख ९९ हजार ८३३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते.
विद्यार्थ्यांवर अन्याय
शिष्यवृत्तीचे फॉर्म भरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे या वर्षी किमान पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सदरील योजना गतवर्षीप्रमाणेच ठेवावी. याबाबत राष्ट्रपतींना मेलव्दारे मागणी केली.
शेख अब्दुल रहीम,अध्यक्ष, हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन
