मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारमधील राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) प्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात दाखल गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात येत असल्याबाबत पुणे पोलिसांनी सादर केलेला अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मात्र, काही मुद्द्यांवर तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिले आहेत.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांचे फोन टॅप केल्या प्रकरणी तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात ठपका ठेवण्यात आला होता. विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात राज्य शासनाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या टोळीवर कारवाई करण्याचे कारण दाखवून तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची कोणतीही परवानगी न घेता राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, शुक्ला यांच्या विरोधात दाखल गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला आहे. मात्र, काही मुद्द्यांवर पुणे पोलिसांना तपास करण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली.
शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगला परवानगी मिळण्याचा अर्ज तसेच पत्र गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर केले नव्हते. फोन टॅपिंग करण्यासाठी जे मोबाइल क्रमांक निवडण्यात आले होते त्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर कोणाकडून केला जात आहे, याचीही माहिती देण्यात आली नव्हती. तत्कालीन पोलीस आयुक्त शुक्ला यांनी तत्कालीन खासदार नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, आशिष देशमुख तसेच संजय काकडे यांचे मोबाइल क्रमांक अनिष्ट राजकीय हेतूने टॅप केल्याचे पोलीस महासंचालकांच्या समितीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत उघड झाले होते. त्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात भारतीय तार अधिनियम कलम २६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या समितीने २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील सर्व फोन टॅपिंग प्रकरणांची पडताळणी केली. पडताळणीत पुणे पोलीस आयुक्तालयाने २०१७ ते २०१८ या कालावधीत चार लोकप्रतिनिधींचे सहा मोबाइल क्रमांक टॅप केल्याचे ठपका ठेवण्यात आला होता.
