मुंबई: कोणत्याही नेत्याने महाविकासआघाडीत मीठाचा खडा टाकू नये, असे वक्तव्य करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी महाविकास आघाडीतील Mahavikas Aghadi घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे Shiv Sena नेते खासदार संजय राऊत यांना अप्रत्यक्षपणे सुनावले आहे. अनिल देशमुख Anil Deshmukh यांना राज्याचे गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले, अशी टिप्पणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत Sanjay Raut यांनी केली होती. राऊत यांचे नाव न घेता अजित पवार यांनी हे प्रत्युत्तर दिले जात आहे.
आज रविवारी बारामतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी हे भाष्य केले आहे. महाविकास आघाडीचे हे तीन पक्षांचे सरकार आहे. कुणाला मंत्री बनवायचे हा तिन्ही पक्षाच्या प्रमुखांचा अधिकार आहे. राष्ट्रवादीत कोणाला मंत्री करायचे हा शरद पवार यांचा अधिकार आहे. आमचे तीन पक्षाचे सरकार आहे हे लक्षात घेऊन या पक्षांशी संबंधित व्यक्तींनी एकमेकांच्या विरोधात वक्तव्य करुन अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करु नये, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावेत, मंत्री कोण असावेत याबाबत निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे महाविकासआघाडी एकत्रित काम करत असताना कुणीही त्यात मीठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करु नये, असे अजित पवार यांनी नाराजीच्या सुरात सांगितले आहे.
संजय राऊत नेमके काय म्हणाले होते?
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी ‘सामना’तील रोखठोक या सदरात हे वक्तव्य केले होते. अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपद हे अपघाताने मिळाले, असे संजय राऊत यांनी म्हटले होते. जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी शेवटी अनिल देशमुखांकडे दिले, असे राऊत यांनी म्हटले होते.
ते पुढे म्हणला की, या पदाची एक प्रतिष्ठा आणि रुबाब असून दहशत देखील आहे. आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकिर्दिची तुलना आजही केली जाते. संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळय़ात राहून गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीला काम करता येत नाही. पोलीस खाते आधीच बदनाम आहे. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो.
..त्यांच्या अस्वस्थतेत तेल ओतले ते गृहमंत्री देशमुखांनी
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून राज्यातील राजकीय घडामोडींवर विस्तृत भाष्य केलं आहे. “महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाला ठाकरे यांचे सरकार पाडण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे फाटक्या फुग्यात हवा भरण्याचे काम ते करीत आहेत. त्यांचे आरोप सुरुवातीला जोरदार वाटतात. नंतर ते खोटे ठरतात. पण अशा आरोपांमुळे सरकारे पडू लागली तर केंद्रातल्या मोदी सरकारला सगळ्यात आधी जावे लागेल. महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात काय घडले? मनसुख हिरेन व अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणात राज्य सरकारने मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली केली. सिंह हे महत्त्वाकांक्षी अधिकारी आहेत. होमगार्ड महासंचालक पदावरील बदली ते सहन करू शकले नाहीत. त्यांच्या अस्वस्थतेत तेल ओतले ते गृहमंत्री देशमुखांनी.
वाचा: वाझे आयुक्तालयात बसून वसुली करीत होता, तर गृहमंत्र्यांकडे माहिती का नसावी?
पोलीस आयुक्तांनी चुका केल्या, त्यामुळे त्यांना जावे लागले असे एक विधान देशमुखांनी करताच परमबीर सिंह यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट गृहमंत्र्यांनी कसं दिलं होतं, अशा पत्राचा स्फोट केला. पुन्हा हे टार्गेट कुणाला दिले, तर मनसुख हिरेन या तरुणाच्या हत्येचा आरोप ज्यांच्यावर आहे त्या सचिन वाझेंना. सचिन वाझे हे आता रहस्यमय प्रकरण झाले.
पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, मंत्रिमंडळातील प्रमुख लोक यांचा लाडका व भरवशाचा असा हा वाझे फक्त साधा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होता. त्याला मुंबई पोलिसांचे अमर्याद अधिकार कोणाच्या आदेशाने दिले हा खऱ्या चौकशीचा विषय आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयात बसून वाझे वसुली करीत होता, तर गृहमंत्र्यांकडे याबाबत माहिती का नसावी?,” असा सवाल संजय राऊतांनी केला आहे.
देशमुख यांना गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले
“देशमुख यांना गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले. जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी देशमुखांकडे दिले. या पदाची एक प्रतिष्ठा व रुबाब आहे. दहशतही आहे. आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्री म्हणून कार्यपद्धतीची तुलना आजही केली जाते. संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळ्यात राहून गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीस काम करता येत नाही.
‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असे वर्तन गृहमंत्र्यांचे असायला हवे
पोलीस खाते आधीच बदनाम. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो. अनिल देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कारण नसताना पंगा घेतला. गृहमंत्र्याने कमीत कमी बोलावे. ऊठसूट कॅमेऱ्यासमोर जाणे व चौकशांचे जाहीर आदेश देणे बरे नाही. ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असे वर्तन गृहमंत्र्यांचे असायला हवे. पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त ‘सॅल्यूट’ घेण्यासाठी नसते. ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असते. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसे चालेल?,” असा टोला राऊत यांनी गृहमंत्री देशमुख यांना लगावला आहे.
पण महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री तत्काळ पुढे आला नाही
“परमबीर सिंह यांनी आरोप केले तेव्हा गृह खात्याचे आणि सरकारचे वाभाडे निघाले, पण महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री तत्काळ पुढे आला नाही. चोवीस तास गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. लोकांना परमबीर यांचे आरोप सुरुवातीला खरे वाटले याचे कारण सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंह यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते.
फडणवीसांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली हे हास्यास्पद
रश्मी शुक्ला व सुबोध जयस्वाल या बड्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस खात्यातील काही बदल्यांसंदर्भात व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळताच यासंदर्भातील दलालांचे फोन टॅप केले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला. हे फोन टॅपिंग व त्यातून मिळालेली माहिती हे गौडबंगाल आहे. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून हे फोन टॅपिंग झाले.
पण या संभाषणात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आली त्यातील एकाही अधिकाऱ्यांची बदली संभाषणात ऐकू येते त्याप्रमाणे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बदल्यांत भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा! या खोट्या माहितीचा अहवाल घेऊन आपले विरोधी पक्षनेते फडणवीस हे दिल्लीत आले. केंद्रीय गृह सचिवांना भेटले व सीबीआय चौकशीची मागणी केली. हा प्रकार हास्यास्पद आहे,” असा निशाणा राऊत यांनी फडणवीसांवर साधला.
त्या राज्यातील सात बडे आयपीएस अधिकारी या वसुलीच्या रॅकेटमध्ये सामील
“परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राने खळबळ माजवली. पण त्या आरोपातली हवा आता गेली. गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांनी यापेक्षा भयंकर पत्र गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. उत्तर प्रदेशातील नोएडाचे पोलीस अधीक्षक वैभव कृष्ण यांनीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेशातील ‘वसुली कांडा’ची माहिती दिली. त्या राज्यातील सात बडे आयपीएस अधिकारी या वसुलीच्या रॅकेटमध्ये कसे सामील आहेत ते समोर आणले. त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली गेली.
पण भट व वैभव कृष्ण यांच्यावरच कठोर कारवाई करण्यात आली. हे आपल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील घडामोडींवर सर्वात जास्त चर्चा दिल्लीत झाली. कारण फडणवीस वारंवार दिल्लीत येऊन पत्रकार परिषदा घेत होते. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवट लादणारच असे चित्र दिल्लीतील मीडियाने निर्माण केले. ते सर्वस्वी चुकीचे ठरले. विरोधी पक्षनेते वारंवार दिल्लीत जाऊन काय करतात, हा प्रश्न आहे. फडणवीस दिल्लीत गेले नसते तर या प्रकरणाची धग कायम राहिली असती,” असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.
यासाठी राजभवनाच्या समुद्रात देव पाण्यात घालून बसले आहेत
“महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या सर्व काळात नेमकं काय केलं? राज्यपाल हे आजही ठाकरे सरकार जावे यासाठी राजभवनाच्या समुद्रात देव पाण्यात घालून बसले आहेत. अँटिलिया व परमबीर सिंह लेटर प्रकरणात तरी हे सरकार जाईलच या आशेवर ते होते. त्यावरही पाणी पडले. पुन्हा महाराष्ट्रातील भाजपा नेते ऊठसूट राज्यपालांना भेटतात. सरकार बरखास्तीची मागणी करतात. त्यामुळे राजभवनाची प्रतिष्ठाही काळवंडली. सरकारने १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून सहा महिने झाले, पण राज्यपाल कोश्यारी हे ठाकरे सरकार जायची वाट पाहत आहेत. हा घटनात्मक भंग आहे.
अनिल देशमुख, वाझे, परमबीर यांचे पत्र या सर्व घोळात सरकारचा पाय नक्कीच अडकला
अनिल देशमुख, वाझे, परमबीर यांचे पत्र या सर्व घोळात सरकारचा पाय नक्कीच अडकला. तो पुनःपुन्हा अडकू नये. अधिकाऱ्यांनी सरकारला अडचणीत आणले. वाझे हा साधा फौजदार, रश्मी शुक्ला या ज्येष्ठ आयपीएस. परमबीर हे त्यापेक्षा ज्येष्ठ. अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहण्याचा परिणाम राज्य सरकार भोगत आहे. आपल्याच मर्जीतले अधिकारी नेमण्याचा पायंडा नव्याने पडला. हे मर्जीतले अधिकारीच गोत्यास काळ ठरले! सरकारने काय करावे हे सांगण्यासाठी हा प्रपंच नाही. सरकार निसरड्या टोकावरून घसरत आहे व नशिबाने वाचत आहे. या सर्व खेळात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळाले? निदान महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये!,” गर्भित इशाराही संजय राऊत यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.
