लंडन l मोदी सरकारच्या कोरोना नियंत्रणातील अपयशावर जगभरातून टीका होत आहे. आता प्रसिद्ध जागतिक वैद्यकीय संशोधन नियतकालिक लॅन्सेटने The Lancet International Medical research journal देखील मोदी सरकारच्या कोरोना नियंत्रणातील अपयशावर वाभाडे काढले आहेत. मोदी सरकार कोरोना नियंत्रणावर भर देण्यापेक्षा सरकारवरील ट्विटरवली टीका दडपण्यासाठीच अधिक प्रयत्न करत असल्याची कोपरखळीही या लेखात मारण्यात आलीय. लॅन्सेटच्या संपादकीय लेखात भारतात कोरोना नियंत्रणात असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवतानाच कोरोनाशी लढा देण्यासाठी काही मार्गही सुचवण्यात आलेत. international-medical-research-journal-lancet-crit
icize-modi-government-over-handling-of-corona-news-update
रुग्णालयं भरली आहेत आणि वैद्यकीय कर्मचारी थकले
लॅन्सेटच्या संपादकीय लेखात म्हटलं आहे, “भारतात 4 मे रोजी 2 कोटीपेक्षा अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झालाय. दररोज भारतात साधारणतः 3 लाख 78 हजार नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद होतेय. याशिवाय आतापर्यंत कोरोनामुळे 2 लाख 22 हजार कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झालाय. यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचा धोका आहे. रुग्णालयं भरली आहेत आणि वैद्यकीय कर्मचारी थकले असून त्यातील अनेकांना कोरोना संसर्ग झालाय.”
“सोशल मीडियावर नागरिकांसह डॉक्टरही ऑक्सिजन, बेड आणि इतर वैद्यकीय सुविधांसाठी मदत मागत आहेत. दुसरीकडे कोरोनाची दुसरी लाट मार्चमध्ये येण्याआधी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन भारताने कोरोनाला हरवल्याची घोषणा करत होते. विशेष म्हणजे जागतिक पातळीवर वारंवार दुसऱ्या कोरोना लाटेविषयी आणि कोरोनाच्या नव्या विषाणूंबाबत इशारा दिला जात होता,” असंही नमूद करण्यात आलं.
भारताला मोठा सावधानतेचा इशारा दिला
लॅन्सेटने यावेळी हेल्थ मेट्रिक अँड इव्हॅल्युशनच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत भारताला मोठा सावधानतेचा इशारा दिलाय. या आकडेवारीनुसार 1 ऑगस्टपर्यंत भारतात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचा आकडा 10 लाखांपर्यंत जाईल. असं वास्तवात घडलं तर ही मोदी सरकारने देशावर लादलेली राष्ट्रीय आपत्ती ठरेल.
सरकारला कोरोना संसर्गाच्या धोक्याचा वारंवार इशारा देऊनही सरकारने देशात धार्मिक कार्यक्रम, निवडणुका यांना परवानग्या दिल्या. यामुळे लाखो लोकांच्या कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला. सरकारने एप्रिलपर्यंत कोविड टास्क फोर्सच्या बैठकींबाबतही उदासिनता दाखवली. महिन्यातून किमान एक बैठकही सरकारने घेतली नाही, असंही लॅन्सेटच्या संपादकीय लेखात म्हटलं आहे.
लॅन्सेटच्या लेखातील मुद्दे
चुकीच्या पद्धतीने भारतातील नागरिकांमध्ये हर्ड इम्युनिटी तयार झाल्याचा दावा करण्यात आला. यामुळे देशपातळीवर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी लढण्याची पुरेशी तयारीच झाली नाही. आयसीएमआरच्या संशोधात प्रत्यक्षात केवळ 21 टक्के लोकांमध्ये हर्ड इम्युनिटी असल्याचं स्पष्ट झालं.
कोरोना संपला असा संदेश गेल्याने भारतातील लसीकरणाचा वेगही खूप कमी झाला. त्यामुळे आतापर्यंत भारतातील केवळ 2 टक्के नागरिकांचं लसीकरण होऊ शकलं आहे. केंद्रीय स्तरावर देखील लसीकरणाचं नियोजन फसलं. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी कोणतीही चर्चा न करता देशातील 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाचा निर्णय घोषित केला. यामुळे लसींचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा आला आणि नागरिकांमध्ये गोंधळाची स्थिती तयार झाली.
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश ही राज्यं अचानक वाढलेल्या कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी तयार नव्हते. या राज्यांमध्ये लगेचच ऑक्सिजनचा तुटवडा झाला, रुग्णालयं अपुरी पडली आणि स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराला जागा मिळेनासी झाली. दुसरीकडे केरळ आणि ओडिशा यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी चांगली तयारी केलेली होती. या राज्यांनी चांगल्या प्रकारे ऑक्सिजन निर्मितीची व्यवस्था केली आणि वेळप्रसंगी ऑक्सिजन इतर राज्यांना निर्यातही केला.
भारताने आता आपली रणनीती आणि नियोजन पुन्हा ठरवावं लागेल. नव्याने आखलेल्या नियोजनातील यशासाठी सरकारला आधी आपल्या चुका स्वीकाराव्या लागतील. जबाबदार आणि पारदर्शक नेतृत्व द्यावं लागेल. तसेच विज्ञान केंद्रभागी असेल अशा सार्वजनिक आरोग्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
लॅन्सेटकडून भारताला 2 सूचना
गोंधळ निर्माण करणाऱ्या लसीकरणाऐवजी तर्कशुद्ध लसीकरण राबवून त्याचा वेग शक्य होईल तितका वाढवावा.
लसींचा पुरवठा वाढवणे. त्यासाठी देशाबाहेरुन लसींची आयात करणे आणि त्याचं शहरातच नाही तर अगदी ग्रामीण भागातही वितरण करु शकेल अशी व्यवस्था उभी करणे. याच भागात भारताची 65 टक्के लोकसंख्या राहते. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या तुटवड्याचाही प्रश्न सोडवावा लागेल.
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश ही राज्यं अचानक वाढलेल्या कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी तयार नव्हते. या राज्यांमध्ये लगेचच ऑक्सिजनचा तुटवडा झाला, रुग्णालयं अपुरी पडली आणि स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराला जागा मिळेनासी झाली. दुसरीकडे केरळ आणि ओडिशा यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी चांगली तयारी केलेली होती. या राज्यांनी चांगल्या प्रकारे ऑक्सिजन निर्मितीची व्यवस्था केली आणि वेळप्रसंगी ऑक्सिजन इतर राज्यांना निर्यातही केला.
भारताने आता आपली रणनीती आणि नियोजन पुन्हा ठरवावं लागेल. नव्याने आखलेल्या नियोजनातील यशासाठी सरकारला आधी आपल्या चुका स्वीकाराव्या लागतील. जबाबदार आणि पारदर्शक नेतृत्व द्यावं लागेल. तसेच विज्ञान केंद्रभागी असेल अशा सार्वजनिक आरोग्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
लॅन्सेटकडून भारताला 2 सूचना
गोंधळ निर्माण करणाऱ्या लसीकरणाऐवजी तर्कशुद्ध लसीकरण राबवून त्याचा वेग शक्य होईल तितका वाढवावा.
लसींचा पुरवठा वाढवणे. त्यासाठी देशाबाहेरुन लसींची आयात करणे आणि त्याचं शहरातच नाही तर अगदी ग्रामीण भागातही वितरण करु शकेल अशी व्यवस्था उभी करणे. याच भागात भारताची 65 टक्के लोकसंख्या राहते. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या तुटवड्याचाही प्रश्न सोडवावा लागेल.
[…] […]