
औरंगाबाद:आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था, मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ, अधिकारीसह अमरावती येथील शेअर मार्केटचे घोटाळा प्रकरणी खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) आक्रमक झाले आहेत. घोटाळेबाजांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या अभय देणार्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणा अमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत कायदेशिर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना पत्र पाठवले आहे.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले की, औरंगाबाद जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील गोरगरीब, वयोवृध्द, कष्टकरी व शेतकरी ठेवीदारांनी आयुष्याची सर्व जमापुंजी आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था आणि मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ठेवले होते. परंतु पतसंस्था व बँकेच्या संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी, सीए व ऑडिटर्स यांनी संगणमताने कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक महाघोटाळा व पैशांचा गैरव्यवहार केल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच अमरावती येथील सर्वसामान्य नागरीकांना पैशांचे आमिष दाखवून हजारो कोटींचा शेअर मार्केट घोटाळा झालेला आहे.
आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेत तब्बल २०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा उघड झाल्याचे समोर आल्याने सर्व ठेवीदार चिंताग्रस्त होवुन त्यांना अश्रु अनावर होत आहेत. पतसंस्थेच्या शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व शाखांमध्ये हजारो ठेवीदारांचे कोट्यावधी रुपये अडकलेले आहेत. मागील अनेक महिन्यांपासून मागणी करूनही ठेवीदारांना पतसंस्थेकडून पैसे देण्यासाठी केवळ तारीख पे तारीख दिली जात होती. ठेवीदार पतसंस्थेच्या शाखांमध्ये चकरा मारत आहेत. मात्र, व्यवस्थापकांकडून ठेवीदारांना तारीख देऊन तुम्हाला पैसे अमुक तारखेला मिळतील असे सांगून केवळ भूलथापा दिल्या जात होत्या. दुर्देवी बाब म्हणजे एका ठेवीदाराने आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रात नमूद केले.
महाघोटाळा प्रकरणी आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांविरुध्द गुन्हा दाखल झालेला आहे. मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना आरबीआयने थेट रद्दच केला आहे. तसेच अमरावती येथे झालेल्या हजारो कोटींचा शेअर मार्केट घोटाळ्याची फक्त चौकशीच होत आहे. परंतु सबब महाघोटाळ्यांची व्याप्ती खुप मोठी म्हणजे हजारो कोटींची आहे. विशेष म्हणजे या सर्वांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या अनेक मोठमोठे उद्योगपती व राजकीय नेत्यांचा अभय असल्याने कोट्यावधी रुपये खर्चुन आर्थिक व राजकीय दबाव आणून सर्वप्रकारचे पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले.