नांदेड : ‘भारत जोडो यात्रा’ (Bharat jodo Yatra) कन्याकुमारी ते काश्मीर असा प्रवास करत आहे. या मार्गाबद्दलही काही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत पण देशाची दोन ध्रुव जोडणारा हा मार्ग आहे. ही पदयात्रा गंगा नदीसारखी मुख्य यात्रा असून उपनद्यांप्रमाणे ओडीशा, त्रिपुरा राज्यात पदयात्रा सुरु आहेत. पश्चिम बंगाल व इतर राज्यातही अशाच पद्धतीने ‘भारत जोडो यात्रा’ निघत आहेत, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश (Jayram Ramesh) यांनी स्पष्ट केले आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना जयराम रमेश म्हणाले की, भारत जोडो यात्रा गुजरात, हिमाचल प्रदेश या निवडणुकीच्या राज्यातून जात नाही. महाराष्ट्रातही फक्त पाचच जिल्ह्यातून पदयात्रा जात आहे, इतर राज्यात तसेच भागात ही पदयात्रा का जात नाही? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पण कन्याकुमारी ते काश्मीर ही भारताची उत्तर-दक्षिण दोन धृव याने जोडले जात आहेत. निवडणुकीचे वेळापत्रक व पदयात्रेचे वेळापत्रक यांचा ताळमेळ लागणेही अशक्य आहे. निवडणुक काळात पदयात्रा गुजरात किंवा हिमाचल प्रदेशात गेली तर सर्व संघटना पदयात्रेतच व्यस्त राहिली असती. पदयात्रेचा मार्ग विविध क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा करुन आखला गेलेला आहे, सुरक्षेसंदर्भातही काही प्रश्नांचा विचार करुन हा मार्ग निवडलेला आहे.
केंद्र सरकार ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केवळ विरोधी पक्षातील लोकांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी, त्यांचा छळ करण्यासाठी केला जात आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही त्याचीच किंमत मोजली आहे. सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी यांनाही चौकशीच्या नावाखाली नाहक त्रास दिला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्यावर याच पद्धतीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. विरोधी पक्षांनी वारंवार केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय स्वार्थासाठी गैरवापर केला जात असल्याबद्दल आवाज उठवला आहे. संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए कोर्टाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ‘मोदी सरकार के दो भाई, ईडी और सीबीआय’, असा टोलाही जयराम रमेश यांनी लगावला.
महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून विकासाची कामे झालेली आहेत. या क्षेत्रावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबादबा आहे. हा दबदबा मोडून काढण्यासाठीच भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून गृहमंत्र्यांकडेच त्याचा कारभार सोपवला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्यासाठीच हे केले गेले आहे. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या काळात सहकार क्षेत्रावर कर लावला जात नव्हता परंतु मोदी सरकारने सहकारावरही कर लावला आहे. साखर निर्यातीची मर्यादाही कमी केली आहे. हे सर्व सहकार क्षेत्र संपवण्यासाठी चालले आहे, असेही जयराम रमेश म्हणाले.
