मुंबई l शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 टक्के फी कपातीला मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड Varsha Gaikwad यांनी आज दिली.
सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचं स्ट्रक्चरच असं केलं पाहिजे, जेणेकरुन एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाईन असल्याने किमान 15 टक्क्याने फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे, असं सुप्रिम कोर्टाने सुचवलं होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागील वर्षभरापासून कोरोना महामारीत शाळा बंद असताना सुद्धा शाळांनी फी वाढवल्याचा तर काही शाळांनी फी वसुली करण्याबाबतच्या तक्रारी पालकांकडून सातत्याने पुढे येत होत्या या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलं, “याआधी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता.
केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.”
