दिल्ली : नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधानांनी 2014 मध्ये ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा नेहमीसारखे गाजावाजा करून केली होती. नरेंद्र मोदींनी तेव्हा चार उद्दिष्टे ठरवली होती. पण दहा वर्षांत त्याचा पुरता बोजवारा उडला आहे. गेल्या दशकात आर्थिक धोरणनिर्मिती स्थिर, अंदाजे आणि समजूतदार ठरली नाही. भीती आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे खाजगी गुंतवणुकीच्या वाढीला खीळ बसली आहे. नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या जवळच्या एक-दोन मोठ्या उद्योगसमूहांना पसंती मिळाल्यामुळे हि स्पर्धा थांबली असून ‘मेक इन इंडिया’ हे केवळ ‘फेक इन इंडिया’ झाले आहे असे माजी केंद्रीय मंत्री व अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाचे चेअरमन जयराम रमेश (jairam Ramesh) यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ची पोलखोल करताना जयराम रमेश यांनी पुराव्यासह या योजनेचे अपयश मांडले आहे. जयराम रमेश म्हणतात, मोदींचा पहिला जुमला, भारतीय उद्योगाचा वृद्धिदर दरवर्षी 12 ते 14% टक्के वाढवणे ठरला कारण वास्तविक चित्र पाहता 2014 पासून उत्पादन क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धिदर सुमारे 5.2% इतकाच राहिला आहे.
दुसरा जुमला: 2022 पर्यंत 100 दशलक्ष औद्योगिक रोजगार निर्माण करणे परंतु सन 2017 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांची संख्या 51.3 दशलक्ष होती ती 2022-23 मध्ये 35.65 दशलक्ष झाली आहे.
तिसरा जुमला: उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा 2022 ते नंतर 2025 पर्यंत GDP मध्ये 25% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होता परंतु 2011-12 मध्ये भारताच्या एकूण मूल्यवर्धित उत्पादनात (GVA) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 18.1% होता जो 2022-23 मध्ये 14.3% पर्यंत कमी झाला आहे.
चौथा जुमला: चीनवर वरचढ होऊन भारताला जगाचा नवीन कारखाना बनवणे आणि उत्पादन क्षेत्रात अग्रणी स्थानावर घेऊन जाणे पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, चीन उत्पादित क्षेत्रांवर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याऐवजी आपण त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबित झालो आहोत. 2014 मध्ये चीनकडील आयातीचा वाटा 11% होता तर गेल्या काही वर्षांत वाढुन 15% झाला आहे. यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या जवळपास सर्वच योजना फेल गेल्या असल्याचे स्पष्ट होते, असेही जयराम रमेश म्हणाले.
