वेळीच आवाज उठवला नाही, तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील

मुंबई: सरकारकडून Modi government देशातील नागरिक आणि पत्रकारांची सरकार समर्थक, सरकार विरोधक आणि काठावरचे असे तीन गटात विभागणी करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं वृत्त ‘कारवाँ’ या मासिकाने प्रसिद्ध केलं आहे. या अहवालाची सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार Rohit-pawar यांनीही या अहवालावर चिंता व्यक्त केली असून, देशातील तरुण आणि सजग नागरिकांना इशारा दिला आहे.mla-rohit-pawar-warns-youth-about-government-report-containing-a-detailed-toolkit-for-media-management

रोहित पवार म्हणाले?

“सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर कोणत्या पक्षाने केला असेल तर तो पक्ष आहे भाजपा. किंबहुना २०१४ पासून भाजपा केंद्रात सत्तेत आहेत तेच मुळात या सोशल मीडियाच्या बळावर, असं म्हणलं तरी ते चुकीचं ठरणार नाही. मात्र सोशल मीडियाचं हेच अस्त्र आपल्यावर उलटत असल्याचं दिसू लागतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याचा घाट आता केंद्र सरकारने घातलाय.

येत्या काळात भाजपसोबत, भाजपविरोधात आणि तटस्थ असलेल्या मतदारांसाठी अनुक्रमे पांढरा, काळा आणि हिरवा रंग वापरुन त्यांची वर्गवारी करण्याचा आणि आपल्या विरोधकांना दाबण्याचा फतवा भाजपकडून काढला जातो की काय, अशी भीती वाटतेय…https://t.co/lZp0zGd9MQ pic.twitter.com/mRMdxyHK4R

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 7, 2021

सोशल मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारचं काम किती बारकाईने सुरू आहे, याचा एक सविस्तर रिपोर्ट नुकताच ‘कारवान’ने प्रसिद्ध केलाय. वास्तविक आज करोनासारखं जागतिक महामारीचं संकट आपल्यापुढं आहे, आरोग्यावर प्रचंड खर्च होत आहे आणि त्याचवेळी अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळतेय, जीडीपी घसरतोय, पेट्रोल-डिझेल, गॅसच्या किमती दररोज नवनवीन उच्चांक गाठतायेत. कंपन्या बंद पडतायेत.

तरुणांच्या नोकऱ्या जातायेत. रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत नाहीत. सीमेवर चीनची मुजोरी सुरूये, असे कितीतरी प्रश्न देशापुढं आ वासून उभे आहेत. मात्र, सरकारला त्याच्याशी काही घेणं-देणं असल्याचं दिसत नाही. पण सोशल मीडियावर नियंत्रण आणून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी व्यक्त होणारे, असंवैधानिक आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवणारे युवा, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते मात्र सरकारच्या डोळ्यावर आलेत आणि म्हणूनच आता सरकारने सोशल मिडिया आणि डिजिटल मीडियावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय,” अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.

हेही वाचा: Guardians अ‍ॅपने आपल्या व्यक्तींना करा ‘ट्रॅक’; जाणून घ्या सविस्तर

“सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडं एक रणनीती असण्याची गरज भाजपाचे केंद्रिय नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केल्याचं ‘कारवान’च्या या रिपोर्टमध्ये म्हणलंय. तसंच आवश्यक त्या वेळी लोकांचं सरकारच्या बाजूने मतपरिवर्तन करण्यासाठी काही कार्यक्रम आखण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात आली.

केंद्रातील अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या एका गटाने केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालातही यासंदर्भात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसारच सरकारला वाटणाऱ्या आणि सरकारविरोधी नकारात्मक विचार पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं देण्यात आली. तसंच सरकारविरोधी लिहिणाऱ्या व्यक्तींना विरोध करणाऱ्या पत्रकारांसोबत मात्र चांगले संबंध ठेवण्यासही सुचवण्यात आलंय.

यापलीकडं जाऊन सांगायचं झालं तर सरकार समर्थक, सरकार विरोधक आणि काठावरचे असे तीन गट करून सरकारला विरोध करणाऱ्यांसाठी काळा रंग, सरकारच्या समर्थकांसाठी पांढरा रंग तर काठावर असणाऱ्यांसाठी हिरवा रंग अशी विभागणी करण्याची सूचनाही सरकार पातळीवर पुढं आली.

हे सगळं ऐकलं, पाहिलं की भाजपासोबत, भाजपविरोधात आणि तटस्थ असलेल्या मतदारांची वर्गवारी करण्याचा आणि आपल्या विरोधकांना दाबण्याचा एखादा फतवा भाजपाकडून काढला जातो की काय, अशी भीती वाटतेय. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकारावर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ का गप्प आहे, याचंही आश्चर्य वाटतं,” अशी चिंता रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

“थोडक्यात काय तर सरकारने आपल्यावरील टिका सकारात्मक घेऊन जनतेचा आवाज ऐकण्याची आणि त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे, मात्र तसं न करता सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज असंवैधानिक पद्धतीने दाबण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरूय. हे अधिक चिंताजनक आणि धोकादायक आहे. मला वाटतं भारतीय संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे.

त्याचा कुणी दुरुपयोग करत असेल तर त्यावर निश्चित कारवाई झाली पाहिजे, पण आमच्याविरोधात कुणी बोलत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, हे धोरण सध्या प्रस्थापित होऊ पहातेय. देशातील तरुण आणि सजग नागरिकांनी याविरोधात वेळीच आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावे लागतील,” असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला आहे.

काय आहे अहवालात?

‘कारवाँ’मध्ये सर्वप्रथम या ९७ पानांच्या दस्तऐवजाबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मंत्रिगटातील नऊ मंत्र्यांनी ऑनलाइन आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्त व्यासपीठांवर सरकारविरुद्ध वृत्त येत असल्याचे अधोरेखित केले आणि सरकारचे समर्थन करणाऱ्या पत्रकारांना आमच्या विचारसरणीचे समर्थक असल्याचे म्हटले आहे. या मंत्र्यांमध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी, अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री मुख्तार नक्वी, क्रीडा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) किरेन रिजिजू आणि नागरी वाहतूकमंत्री हरदीपसिंग पुरी, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि पर्यावरण राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांचा समावेश आहे. मंत्रिगटाच्या १४, २०, २२, २६ आणि २८ जून रोजी आणि ९ जुलै २०२० रोजी अशा सहा बैठका झाल्या. सदस्यांनीही २६ जून रोजी रिजिजू यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाच्या व्यक्तींशी चर्चा केली, २३ आणि २४ जून रोजी महत्त्वाच्या व्यक्तींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सही झाली, तर ३० जून रोजी उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली, असे अहवालात म्हटले आहे.