नवी दिल्ली l पेगॅसस स्पायवेअर Pegasus Spyware च्या माध्यमातून भारतातल्या 40 हून अधिक लोकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हेरगिरीच्या प्रकरणाने देशात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. पेगॅसिस प्रकरणात आज महत्वाचा दिवस आहे. या प्रकरणात चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी सुप्रीम कोर्टात Supreme Court केली जाणार आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिका एकत्रित सुप्रीम कोर्ट आज ऐकणार आहे. आज सकाळी 10.30 वाजता सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे.
द हिंदू’ या वृत्तपत्र समुहाचे संचालक आणि माजी मुख्य संपादक एन. राम आणि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझमचे चेअरमन शशी कुमार यांनी पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजी किंवा माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात यावी आणि या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी एका याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. त्यांच्यासह अन्य काही लोकांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
सरकारवर देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून सरकारवर देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणी सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, सरकारने या स्पायवेअरचा वापर कसा केला आहे याची सखोल चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी अशी मागणी एन. राम आणि शशी कुमार यांनी केली आहे.
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील ज्या 40 लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली आहे त्यामध्ये ‘द हिंदू’ चे माजी मुख्य संपादक आणि सध्याचे संचालक एन. राम यांचा समावेश असल्याचं फ्रान्सच्या मीडियाने स्पष्ट केलं आहे. या स्पायवेअरचा वापर करण्याचा अधिकार कोणत्या सरकारी यंत्रणेला देण्यात आला होता आणि त्या माध्यमातून देशातील कोणत्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्यात आली याचा तपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा अशीही मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
या हेरगिरीच्या प्रकरणाने देशात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणानंतर राईट टू प्रायव्हसीचा अधिकार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांकडून नागरिकांवर सर्व्हेलन्स ठेवल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे खरोखरच नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण केलं जातं का असा सवाल उपस्थित होतो.
