PM Kisan samman-nidhi l आज 9 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18 कोटी रु. ट्रान्सफर करणार PM मोदी

पंतप्रधान कृषी कायद्याचे फायदेही सांगणार

So is Prime Minister Narendra Modi the Prime Minister of Naxalites? : The question of Nana Patole
So is Prime Minister Narendra Modi the Prime Minister of Naxalites? : The question of Nana Patole

नवी दिल्ली l कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज 30 वा दिवस सुरू आहे. त्याकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) PM Kisan samman-nidhi यांचा हप्ता आज जाहीर करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील 9 कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपयांचा हप्ता हस्तांतरित करतील.

2-2 हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान 6 राज्यांतील शेतकऱ्यांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही चर्चा करतील. हा कार्यक्रम देशभरातील 2 कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांना दाखवला जाणार आहे. 

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज जयंती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देशभरात कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार यांचा समावेश असेल.

शेतकऱ्यांसाठी चौपाल बसवण्यात येणार असून त्यांना पंतप्रधानांचे संबोधन दाखवले जाईल. या दरम्यान, भाजपा कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन कृषीमंत्र्यांनी कृषी कायद्याविषयी लिहिलेले पत्र वाटप करतील.

दरवर्षी 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी3 हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत 10 कोटी 96 लाख शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कृषी कायद्याच्या गुणवत्तेविषयीही सांगतील, असे त्यांनी सांगितले. 22 डिसेंबरपर्यंत देशभरातील 2 कोटी शेतकर्‍यांनी या कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा आज 30 वा दिवस
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 30 वा दिवस आहे. सरकारने गुरुवारी अजून एक पत्र लिहून शेतकऱ्यांसोबत बातचित करण्यासाठी दिवस आणि वेळ ठरवण्याचे आवाहन केले. पत्रात लिहिले आहे की, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार गंभीर आहे.

यासोबतच सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, मिनिमम सपोर्ट प्राइज MSP संबंधित कोणतीही नवीन मागणी जी नवीन कृषी कायद्यांच्या व्याप्तीच्या बाहेर आहे, त्यास वाटाघाटींमध्ये समावेश करणे तर्कसंगत ठरणार नाही.

बुधवारीच शेतकऱ्यांनी सरकारचे आधीचे आमंत्रण नाकारले होते. ते म्हणाले की, सरकारच्या प्रस्तावात कोणतीही गुणवत्ता नाही, आपण नवीन अजेंडा आणला तरच बोलणे होईल.

हेही वाचा : PM Kisan Samman Nidhi: किसानों के खाते में आज दोपहर 12 बजे जमा होंगे 2000 रुपये

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here