यवतमाळ : अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीकडे (Andheri ByElection) संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेतील बंडखोरी आणि फुटीनंतर पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेविरुध्द आणि शिंदे गट आणि भाजप मैदान उतरले आहेत. उध्दव ठाकरे यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादींनी पाठिंबा दिला. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांना ते कोणाला पाठिंबा देणार असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर प्रकाश आंबेडकरांनी वंचितची भूमिका स्पष्ट केली. ते शुक्रवारी (१४ ऑक्टोबर) यवतमाळमध्ये पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना बोलत होते.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “आम्ही वेट अँड वॉच भूमिकेत आहोत. मला वाटतं ही निवडणूक शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत भाजपाचा उमेदवार आहे. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमच्याकडे कोणीही पाठिंबा मागितला नाही. त्यामुळे आम्ही कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही.”
“सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अनियंत्रित अधिकार दिले, तर…”
“शिवसेनेच्या कोणत्याही गटाबाबत सकारात्मक नाही. मात्र, व्यवस्थेचा विचार केला, तर माझ्या दृष्टीने, पक्षाच्या दृष्टीने जे चुकीचं सुरू होतं त्याबाबत मी माझी भूमिका मांडली. त्यात मी कायद्याची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अनियंत्रित अधिकार दिले, तर काय होऊ शकतं याची सर्वोच्च न्यायालयानेच मांडलेली जंत्री मी लोकांसमोर मांडली,” असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं.
“सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेची तपासणी केली पाहिजे”
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले, “दुसरं एखाद्या मुख्यमंत्र्याने कायदेशीर पेचप्रसंग तयार झाल्याने राजीनामा दिला, तर पुन्हा सरकार स्थापनेबाबतचा अधिकार राज्यपालांना आहे का? हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. माझ्या दृष्टीने त्या काळातील संकेत महत्त्वाचे आहेत. ते संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित करण्याची गरज आहे. म्हणून आम्ही भूमिका घेतोय की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेची तपासणी केली पाहिजे.”
“मला असं दिसत होतं की अनेकजण हे मानायलाच तयार नव्हते. सभापतींनी १६ जणांच्या निलंबनावरील स्थगिती उठवली की नाही याचा कोठेही खुलासा होत नाही, अशी स्थिती आहे,” असंही आंबेडकरांनी नमूद केलं.
