मुंबई : आज कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यांचं उत्पन्न घटलं. खर्च प्रचंड वाढला असताना केंद्र सरकारने राज्यांची अवस्था अडकीत्यातील सुपारीप्रमाणे करुन ठेवली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी केली.
राज्याच्या हक्काच्या पैशासाठी केंद्र सरकारला भांडण्याची वेळ येताच विरोधक कुठे जाऊन लपतात हेच कळतही नसल्याचं म्हणत त्यांना टोला लगावला. जीएसटीमुळं राज्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कायद्यात ‘कंपेनसेशन सेस’ची तरतूद आहे.
राज्यांना द्यावयाची भरपाई आणि केंद्र सरकारकडे जमा होणारा सेस यात सध्या तफावत आहे. २०२०-२१ मध्ये जवळपास २.३५ लाख कोटींची तफावत असणार आहे. पण कायद्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई देणं बंधनकारक असल्याने २.३५ लाख कोटींचा बोजा आपल्यावर येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार ‘देवाची करणी’ असल्याचं सांगून स्वतः मात्र नामानिराळ राहण्याचा प्रयत्न करतंय, हे हास्यास्पद असल्याचं पवार म्हणाले
“केंद्राने राज्यांना कर्ज उभारण्याचे दोन पर्याय दिलेत. राज्ये ९७००० कोटीची तफावत स्वीकारतात की २.३५ लाख कोटीची तफावत स्वीकारतात या आधारावर हे दोन पर्याय आहेत. राज्यांनी ९७००० कोटींची तफावत मान्य केली तर पहिला पर्याय म्हणजेच राज्यांनी ९७००० कोटीचं कर्ज उभारावं.
राज्यांनी २.३५ लाख कोटींची तफावत मान्य केली तर दुसरा पर्याय म्हणजेच राज्यांनी खुल्या बाजारातून २.३५ लाख कोटीचं कर्ज उभारावं. या कर्जाचं व्याज आणि इतर खर्च राज्यांना करावे लागतील.
यात केंद्राला कुठलाही खर्च नसेल. या २.३५ लाख कोटीपैकी ९७००० कोटी वगळता उर्वरित १.३८ लाख कोटी रूपये राज्यांचं कर्ज म्हणून गृहीत धरलं जाईल आणि जस-जसं कर्ज उपलब्ध होईल तशी भरपाई राज्यांना दिली जाईल. म्हणजेच दर दोन महिन्यांनी राज्यांना भरपाईही मिळणार नाही,” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
“पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांना २.३५ लाख कोटी ऐवजी ९७००० कोटी मिळतील म्हणजेच राज्यांना हक्काच्या १.३८ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागेल. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर राज्यांना २.३५ लाख कोटी मिळतील, पण या कर्जाच्या भरमसाठ व्याजाचा बोजा राज्याला सहन करावा लागेल. तसंच हे कर्ज राज्यांना घ्यावं लागणार असल्याने राज्यांना इतर विकास कामांसाठी कर्ज घेतानाही अडचणी येतील.
या दोन्ही पर्यायांमुळं केंद्र सरकारला एक रुपयाचीही झळ बसणार नाही. विशेष म्हणजे हे दोन्ही पर्याय म्हणजे बळी देण्यात येणाऱ्या प्राण्याला सुरीने कापू की तलवारीने कापू? असं विचारल्यासारखं आहे. मुळात राज्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्रावर असल्याने राज्यांनी कर्ज घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, तरीही हे दोन पर्याय राज्यांच्या माथी मारले जात आहेत,” असंही पवार म्हणाले.
