मुंबई : जेव्हा राज्यावर अथवा देशावर एखादं गंभीर संकट असेल तेंव्हाही राजकारण केलं जात असेल तर ते दुर्दैव म्हणावं लागेल. आज राज्यात कोरोनाच्या संकटाने उग्र रूप धारण केल असून सरकार, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस अशा सर्वच यंत्रणा मोठ्या जिकिरीने लढा देत आहेत. परंतु दुर्दैवाने राज्यातील विरोधी पक्ष प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करत असून फक्त विरोधाला विरोध करताना दिसत आहे. असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी निशाना साधला आहे.
सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षावर देखील खूप मोठी जबाबदारी
“टीका करायला एखादा मुद्दा सापडतो का याचा शोध घेणं आणि फक्त टीका करणं हा एकच अजेंडा सध्या विरोधी पक्षाचा दिसतोय, लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षावर देखील खूप मोठी जबाबदारी असते. सरकार कुठं कमी पडत असेल तर त्या गोष्टी सरकारच्या लक्षात आणून देऊन विरोधी पक्ष आपली भूमिका सक्षमपणे पार पडू शकतात. राजकीय पक्ष राजकारण करणारच, पण राजकारण करण्याचीही एक योग्य वेळ असते, आणि त्याचं भान ठेवणंही गरजेचं असतं,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
“नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून केलेलं आंदोलन बघितलं, विरोधी पक्षाचे सदस्य काय घोषणा देत असतील तर घरी बसवून सरकार चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध! हे योग्य नाही. पंतप्रधानही कार्यालयात बसून कामकाज करतात, पण त्यांच्यावर आम्ही टीका केली नाही आणि करतही नसल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट शेअर केली आहे.
चार-पाच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या #DPIIT विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या व्यवसाय सुधार कृती आराखड्या (#BRAP) अंतर्गत Ease of Doing Buissness २०१९ चं राज्यांना देण्यात आलेलं रँकिंग जाहीर करण्यात आलं. या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर आहे. याबाबत राज्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी फेसबुकवर विस्तृत पोस्ट लिहून राज्य सरकारवर टीका केली. महत्वाचं म्हणजे Ease of Doing Buissness २०१९ चं जे रँकिंग जाहीर केलं ते मुळातच केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सुधारणा कशाप्रकारे अंमलात आणल्या या आधारावर केलेलं असून २०१९ साठीचं आहे,” असं पवार म्हणाले.
मागच्या सरकारची जबाबदारी नव्हती का?
२०१६ मध्ये या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र १० व्या क्रमांकावर होता, तर २०१७-१८ मधील रँकिंग मध्ये १३ व्या क्रमांकावर घसरला आणि २०१९ मध्येही हा १३ वा क्रमांक कायम आहे. आता यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा काय संबंध? आणि समजा सबंध असेल तर मग यात फक्त सध्याच्या सरकारचीच जबाबदारी आहे का? मागच्या सरकारची जबाबदारी नव्हती का? खरं म्हणजे एक मंत्री हे सगळं करू शकत नाही तर त्याला सर्वांचं सहकार्य असावं लागतं, हातभार असावा लागतो आणि विशेष म्हणजे नेतृत्वानेही ताकद देण्याची गरज असते. त्यात आपण कमी पडलो तर नाही ना, याचाही विचार विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षांनी करायला हवा होता. टीका करताना त्या विषयाला समजून घ्यायला हवं, फक्त करायची म्हणून काहीही टीका करायची नसल्याचंही ते म्हणाले.
१३ व्या क्रमांकावर असणं न शोभणारं
Ease of Doing Buissness २०१९ च्या जाहीर झालेल्या रँकिंग मध्ये महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर असणे हे निश्चितच आपल्या राज्याला शोभणारे नाही. केंद्र सरकारने सांगितलेल्या १८७ सुधारणा राबवण्यावर हे रँकिंग आधारित असल्याचं समजतं आहे. आपल्या राज्यानेही १८५ सुधारणा राबवल्या तर उत्तरप्रदेश ने १८४ सुधारणा राबवल्या. तरीही रँकिंग मध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर दिसतंय. एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण का मागे पडलो? याचं उत्तर शोधण्याचा आणि भविष्यात सुधारणा करण्यासाठी काही करता येईल का, याचा विचार करणं आवश्यक आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी देखील या रँकिंगवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे फक्त विरोधासाठी विरोध करणे या भूमिकेने राज्याचं हित साधणार नाही.
