मुंबई l कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. यामुळे जीडीपी उणे 23.9 टक्क्यांनी घसरला आहे. यामुळे सर्वच क्षेत्र हे संकटात आली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला आहे. या मुद्द्यावरुन शिवसेनेने Shivsena सामनामधून केंद्र सरकारवर Central government हल्लाबोल केला आहे.
‘स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचे, हाय अॅलर्टचे भोंगे दरवर्षी वाजतात आणि अनेकदा विरून जातात. आता नवीन वर्ष आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री यंदाचा अर्थसंकल्प न भूतो न भविष्यती असेल असे सांगत असल्या तरी केंद्र सरकारची आर्थिक कोंडी झाली आहे, हेदेखील तितकेच खरे आहे. अशा वेळी दहा टक्के वाढीची पिपाणी वाजवून केंद्र सरकारने जिंकल्याचा आव आणू नये इतकेच!’ असे म्हणत शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय आहे सामनाच्या अग्रलेखात?
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे घसरलेले आपल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे अद्यापि रुळावर येऊ शकलेले नाही. आर्थिक चलनवलन सुरू झाले असले तरी एकंदर परिस्थिती तशी आव्हानात्मच आहे. तरीही एका अहवालाने आशादायक भविष्यवाणी वर्तविली आहे.
डेलॉइट या संस्थेच्या व्हॉइस ऑफ एरिया या अहवालात हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था पुढील वर्षी, म्हणजे 2021-2022 या आर्थिक वर्षात दोन अंकी वृद्धी प्राप्त करेल, असे म्हटले आहे. दुसऱ्या भाषेत जीडीपी वाढीचा दर दहा टक्के असेल.
अर्थव्यवस्थेचे गाडे लवकरात लवकर रुळावर आलेले कोणाला नको आहे? मात्र वस्तुस्थिती खरेच तशी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या कोरोना आणि लॉक डाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले तो कोरोना अद्यापि आपल्या मानगुटीवरून पूर्णपणे उतरलेला नाही.
अनलॉक प्रक्रिया सुरू असली आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला जाग आली असली तरी अद्यापि ती अर्धवट ग्लानीतच आहे. त्यात कोरोना विषाणूचा नवा अवतार ब्रिटनमध्ये जन्माला आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगावर चिंतेचे सावट आले आहे. ब्रिटनमधून येणारी विमाने रद्द केली गेली आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ लागली असतानाच नव्या कोरोना संकटाने धडक देण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा : लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी?; आशिष शेलारांचा महाआघाडीवर निशाणा
हिंदुस्थानने नव्या कोरोना संकटाबाबत काळजी करू नये असे आलबेलचे नगारे केंद्रातील सरकार वाजवीत आहे. तरीही पुढे नेमके काय होणार याबाबत अनिश्चितता आहेच. अशा अनिश्चित वातावरणात देशाचा जीडीपी पुढील वर्षी 10 टक्क्यांनी झेप घेणार हा अंदाज सुखद असला तरी अर्थव्यवस्थेला तो झेपणार का, हा प्रश्न आहेच.
पुन्हा अलीकडे घडणा-या घडामोडीही या अंदाजाला फार बळ देणाऱ्या नाहीत. कोरोना आणि लॉक डाऊनमुळे आपली अर्थव्यवस्था थोडीथोडकी नव्हे तर उणे 23.9 टक्क्यांनी घसरली. अनलॉकमुळे सुधारणा होत घसरण कमी झाली.
तथापि, आर्थिक प्रगतीची दिल्ली अजून बरीच दूर आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या कोरोनाच्या संकटाने डोके वर काढल्याने आपल्या देशातील शेअर बाजाराचा आलेख घसरणीचाच राहिला आहे.
सेन्सेक्स आणि निफ्टीला या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच, म्हणजे सोमवारच्या व्यवहारांमध्ये तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त फटका बसला. सोमवारी 47 हजारांवर असलेला सेन्सेक्स 45 हजारांच्या तळाशी आला.
या पार्श्वभूमीवर जीडीपीमध्ये पुढील वर्षी 10 टक्के वाढ होणार, हा अंदाज सुखद धक्का देणाराच आहे. खरे म्हणजे कोरोना आणि लॉक डाऊन हे आपली अर्थव्यवस्था घसरण्याचे एक कारण झाले. मात्र त्याआधीही चार वर्षे सलग आपला जीडीपीवाढीचा वार्षिक दर घसरणाराच राहिला आहे.
2016 मध्ये हा दर 8.26 टक्के होता, तो 2019 मध्ये 5.04 टक्के एवढा खाली आला. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला तो 4.2 टक्के इतका घसरला. नंतर तर कोरोना संकटाचा एवढा जबरदस्त तडाखा बसला की, हा दर उणे 23.9 टक्क्यांपर्यंत गडगडला. तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीला कोरोना हे एक कारण नक्कीच आहे.
पण अर्थव्यवस्थेची सध्याची दुरवस्था हा केंद्रातील राज्यकर्त्यांच्या मागील सहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचाही परिपाक आहे. म्हणूनच पुढील वर्षी उणेचा खड्डा भरून काढत जीडीपी 10 टक्के वाढीची झेप घेणार या अंदाजाबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम असू शकतो. ही वाढ झाली तर ते चांगलेच आहे. फक्त हा अंदाज हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे ठरू नये.
लहरी मान्सूनप्रमाणे भरून आला, पण न बरसताच हूल देऊन निघून गेला असे या प्रगतीचे होऊ नये. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचे, हाय अॅलर्टचे भोंगे दरवर्षी वाजतात आणि अनेकदा विरून जातात. आता नवीन वर्ष आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री यंदाचा अर्थसंकल्प न भूतो न भविष्यती असेल असे सांगत असल्या तरी केंद्र सरकारची आर्थिक कोंडी झाली आहे, हेदेखील तितकेच खरे आहे. अशा वेळी दहा टक्के वाढीची पिपाणी वाजवून केंद्र सरकारने जिंकल्याचा आव आणू नये इतकेच!
