मुंबई l देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव India Independence Day साजरा होत असताना अनेक संस्थांचे स्वातंत्र्य मारले जात आहे. संसद, न्यायालये, वृत्तपत्रांना आज मोकळेपणाने काम करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. राजकीय विरोधकांना संसदेत बोलू दिले जात नाही व त्यांना रोखण्यासाठी संसदेत ‘मार्शल’ची फौज उभी केली जाते. स्वातंत्र्य ते हेच काय?, असा सवाल आजच्या सामना रोखठोकमधून शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत Sanjay Raut यांनी विचारला आहे.
दिल्लीत लोकशाहीचा मुडदा पडला असे चित्र गेल्या काही दिवसांत दिसले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 15 दिवसांत चार तासही धड चालू शकले नाही. प्रचंड बहुमताने लोकशाही कशी कमजोर होते व त्या बहुमताच्या घोड्यावर बेफाम प्रवृत्तीचे लोक स्वार झाले की काय घडते, याचा अनुभव सध्या देशाची राजधानी घेत आहे, असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला आहे.
लोकशाहीचा सुवर्णकाळ संपला आहे व सर्वकाही अधोगतीस लागले आहे. लोकशाही ‘मार्शल लॉ’च्या बुटाखाली चिरडताना ज्यांनी त्या दिवशी संसदेत पाहिले त्या सगळ्यांनी लोकशाहीला श्रद्धांजली वाहून संसदेतून काढता पाय घेतला, असं राऊत म्हणाले.
संसदेत नेमकं काय घडलं, संजय राऊत म्हणाले…
दि. 10-08-2021 (मंगळवार)
विरोधी पक्षाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. दहा दिवसांपासून कृषी कायद्यांवर चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची मागणी होती. पण मंगळवारी (10-8) राज्यसभा चेअरमनने अचानक लक्षवेधीचे रूपांतर अल्पकालीन चर्चेत करून ‘शेतकऱयांचे प्रश्न व सोडवणूक’ असे विषयांतर केले. ‘पेगॅसस’ हेरगिरीप्रकरणी चर्चेची मागणी कायम असताना ती टाळून यावर चर्चा ठेवून विरोधकांना उघडे पाडण्याचा प्रयत्न सरकार करू लागले तेव्हा चेअरमनसमोरच्या जागेत समस्त विरोधी पक्ष एकजुटीने उभा राहिला.
काँग्रेसचे प्रतापसिंग बाजवा व ‘आप’चे संजय सिंह ‘वेल’मधील सेक्रेटरी जनरलच्या टेबलावर चढले. प्रचंड युद्धाचे चित्र उभे राहिले. दंगलप्रसंगी सैन्य पाचारण करावे तसे अध्यक्षांनी ‘बॉडीगार्ड’ची म्हणजे मार्शलची फौजच सभागृहात बोलावून काम चालवले. विरोधकांचे म्हणणे ऐकणार नाही, पण ‘मार्शल’ची भिंत उभी करून कामकाज चालवू! हेच त्यांचे धोरण होते.
11-8-2021 (बुधवार)
‘ओबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयकांवर चर्चा करून ते मंजूर करण्याबाबत विरोधक व सत्ताधाऱयांत एकमत झाले. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण व इतर राज्यांतील ‘मागास’ जातींसाठी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याने त्या कामात गोंधळ घालायचा नाही, पेगॅससपासून इतर सर्व मुद्दे बाजूला ठेवायचे ठरले.
जनरल इन्शुरन्सच्या खासगीकरणास प्रचंड विरोध असल्याने त्यासंदर्भाच्या बिलावर दुस-या दिवशी चर्चा करण्याचे ठरले, पण ‘ओबीसी’ विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यावर सरकारने उशिरा विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे बिल मंजुरीसाठी आणले, तेव्हा भडका उडाला. सरकारने ही फसवणूक केली. विरोधी पक्षांतील मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार यांच्यासह अनेक ज्येष्ठांनी जागेवर उभे राहून विरोध केला.
तरी राज्यसभेचे नेते पीयूष गोयल यांनी विमा कंपन्यांचे खासगीकरणाचे बिल आताच मंजूर करण्याचा रेटा लावला. तेव्हा कामगारांचे पुढारी असलेले अनेक खासदार सभापतींच्या आसनासमोर उभे राहिले.
गोंधळ वाढला, तेव्हा संसदेच्या सभागृहात पुन्हा ‘बॉडीगार्ड’ म्हणजे मार्शल आणले गेले. त्यांनी महिला खासदारांना धक्काबुक्की केली. हिंदुस्थान-पाक सीमेवर सैन्य उभे असते तसे सभापती व खासदारांमध्ये मार्शल उभे राहिले. जणू खासदारांवर वचक ठेवण्यासाठी कुणी बाहेरचे भाडोत्री लोक आणून उभे केले. ‘गेल्या 55 वर्षांत मी असे दृश्य पाहिले नव्हते,’ असे हताश उद्गार शरद पवार यांनी काढले.
