बीड : बीडमधील स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणातील मुख्य दोषी डॉ. सुदाम मुंडे याने शिक्षा भोगून आल्यानंतर पुन्हा बेकायदेशीरपणे वैद्यकीय प्रॅक्टिस सुरु केली होती. (Sudam Munde again arrested for illegal abortion). आज रविवारी (6 सप्टेंबर) पहाटे परळीतील मुंडे हॉस्पिटलवर पोलिसांनी छापा टाकून मुंडेला अटक केली. त्यामुळे देशभर गाजलेलं बीड येथील स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरण पुन्हा समोर आलं आहे.
डॉ. सुदाम मुंडेची न्यायालयाने वैद्यकीय पदवी कायमस्वरुपी रद्द केली आहे. मात्र तरीही त्याच्याकडून न्यायालयाचे सर्व आदेश धुडकावून त्याने पुन्हा स्त्री रोग तज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस सुरु केली होती. जिल्ह्यातील काही लोकांनी सुदाम मंडेच्या या प्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे तक्रार केली होती. बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या आदेशाने अखेर आज पहाटे पोलिसांनी परळीतील नंदागौळ रोडवरील मुंडे हॉस्पिटलवर छापा टाकला.
मुंडे गेल्या 6 महिन्यांपासून करत होता प्रॅक्टिस
मुंडे गेल्या 6 महिन्यांपासून प्रॅक्टिस करत होता. या हॉस्पिटलचा परवाना मुंडे याच्या डॉक्टर मुलीच्या नावाने आहे. असं असतानाही सुदाम मुंडे आपल्यावरील बंदीला झुगारुन प्रॅक्टिस करत होता. दरम्यान, अवैध गर्भपातप्रकरणात परळीतील मुंडे हॉस्पिटलचे डॉक्टर सुदाम मुंडे आणि त्यांची पत्नी सरस्वती मुंडेंसह (Doctor Sudam Munde) महादेव पटेकर यांना बीड जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं. डॉ. सुदाम मुंडे आणि सरस्वती मुंडे, महादेव पटेकर यांना प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
याप्रकरणी 17 जण आरोपी होते. त्यापैकी जळगावच्या डॉक्टर राहुल कोल्हेचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यामुळे 16 जणांचा आज अजून झाला नाही. त्याप्रमाणे डॉ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे तसंच महादेव पटेकर या तिघांनाही 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. तर पुराव्यांअभावी 11 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
हे आहे प्रकरण
बीड जिल्ह्यातील परळी इथल्या डॉ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे यांच्या मुंडे हॉस्पिटलमध्ये 18 मे 2012 रोजी विजयमाला महादेव पटेकर या महिलेचा गर्भपातादरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी आरोपी डॉक्टर दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र दोघेही फरार झाले होते. यानंतर परळी न्यायालयाने दोघांनाही 3 जुलैपर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा सीआरपीसी कायदा 83 नुसार संपत्ती जप्तीची कारवाईचा इशारा दिला होता.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेनं केला होता वैद्यकीय परवाना रद्द
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेनं हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुंडे दाम्पत्याचा परवाना कायमचा रद्द केला होता. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या दाम्पत्याला जामीन मंजूर झाला होता. मात्र सामाजिक संघटनांनी आंदोलनं करुन जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती.
मुंडे दाम्पत्यावर खटला चालल्यानंतर 2015 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना 4 वर्षे कैद आणि 80 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर हा खटला जिल्हा न्यायालयात सुरु होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाने मुंडे दाम्पत्याला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली.
