नवी दिल्ली: नोएडातील सेक्टर-९३ ब येथील एमराल्ड कोर्ट परिसरातील सुपरटेकचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आज जमिनदोस्त झाला. ८०० कोटी बाजार मूल्य असलेली ३२ मजली टॉवर्स पाडण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ घटना. त्यामुळेच supertech twin towers ची देशात चर्चा सुरू होती. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सुपरटेकची ट्विन टॉवर्स (अपेक्स आणि सियान) पाडण्याची कारवाई करण्यात आली. नोएडातील अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले महाकाय ट्विन टॉवर्स अवघ्या १० सेकंदांमध्ये जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत.
९ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर ‘एपेक्स’ आणि ‘सेयान’ हे ‘सुपरटेक’ कंपनीच्या मालकीचे महाकाय टॉवर्स पाडण्यात आले आहेत. ‘एपेक्स’ ही इमारत ३२ मजली तर ‘सेयान’ २९ मजल्यांची इमारत होती. या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्यानंतर लगतच्या परिसरामध्ये धुळीचं साम्राज्य निर्माण झालं आहे. गेल्या अनेक काळापासून चर्चेत असलेली नोएडातील ट्विन टॉवर्सच्या खुणाच शिल्लक राहिल्यात. रविवारी (२८ ऑगस्ट) दुपारी अडीच वाजता स्फोटक लावून ३२ मजली सुपरटेकची ट्विन टॉवर्स पाडण्यात आले.
असा आहे सुपरटेक ट्विन टॉवर्स प्रकरणाचा इतिहास (supertech twin tower case history)
२३ नोव्हेंबर २००४ रोजी सुपरटेकने एमराल्ड कोर्टसाठी नोएडा प्राधिकरणाने जमीन संपादित केली. यापैकी ८४,२७३ चौरसमीटर जमीन सुपरटेक बिल्डरला देण्यात आली. १६ मार्च २००५ रोजी लीज डीड (मूळ जमीन मालक आणि भाडेतत्वावर जमीन घेणारा व्यक्ती यांच्यातील करार) झाली. जमिनीचं मोजमाप करताना प्लॉट नंबर ४ जवळ ६.५५.६१ चौरस मीटर जागेचा तुकडा अधिकचा निघाला. हा तुकडा बिल्डरने स्वतःच्याच नावे करून घेतला. त्यासाठी २१ जून २००६ रोजी लीज डीड झालं. दोन्ही प्लॉट्सचा नकाशा वेगवेगळा असताना तो एकच प्लॉट दाखवला गेला. याच जागेवर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट सुरू केला.
#WATCH | ‘Controlled implosion’ turns Noida’s #SupertechTwinTowers to dust pic.twitter.com/zDksI6lfIF
— ANI (@ANI) August 28, 2022
११ मजल्यांचे १६ टॉवर्स उभारण्याची होती योजना
या प्रोजेक्टमध्ये बिल्डरने ग्राऊंड फ्लोअर व्यतिरिक्त ११ मजल्यांचे १६ टॉवर्स उभारण्याची योजना तयार केली होती. जिथे ३२ मजली ट्विन टॉवर्स उभारण्यात आले, तिथे नकाशाप्रमाणे ग्रीन पार्क दाखवण्यात आला होता.
२००८-०९ मध्ये या प्रोजेक्टला नोएडा प्राधिकरणाकडून कंम्प्लिशन सर्टिफिकेटही मिळालं. याच दरम्यान २८ फेब्रुवारी २००९ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने नव्या भूसंपादनासाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर जुन्या भूसंपादकांना ३३ टक्के खरेदी करण्याचा पर्यायही दिला. त्यामुळे बिल्डरांना अधिक फ्लॅट्स तयारी करण्याची मूभा मिळाली.
सुपरटेक ग्रुपला यानंतर इमारतीची उंची २४ मंजली करण्याबरोबर ७३ मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळाली. त्यानंतर तिसऱ्यांदा इमारत ४० मजले उभारण्याची आणि १२१ मीटर वाढवण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर फ्लॅट्स खरेदी करणाऱ्यांचा संयम सुटला.
फ्लॅट खरेदीदारांना नकाशाच दिला गेला नाही
RWA (resident welfare association) ने बिल्डरकडे नकाशाची मागणी केली. फ्लॅट खरेदीदारांनी मागणी करूनही बिल्डरने नकाशा दिला नाही. त्यानंतर resident welfare association ने नोएडा अथॉरिटीकडे नकाशा देण्याची मागणी केली. तिथेही त्यांना कोणतीही मदत करण्यात आली नाही.
अपेक्स आणि सियाने ही दोन टॉवर्स पाडण्यासाठी दीर्घकालीन लढा देणाऱ्यापैकी एक असलेले यूबीएस तेवतिया म्हणतात, ‘नोएडा अथॉरिटीने बिल्डरसोबत संगनमत करून हे टॉवर्स उभारण्यास परवानगी दिली. नोएडा अथॉरिटीकडे नकाशा मागितल्यानंतर त्यांनी बिल्डरला विचारून दाखवू असं सांगितलं. मूळात कायद्याप्रमाणे बांधकामाच्या ठिकाणी नकाशा लावलेला असला पाहिजे. खरेदीदारांचा विरोध वाढल्यानंतर सुपरटेकने हा वेगळा प्रोजेक्ट असल्याचं सांगितलं.”
ट्विन टॉवर्सचं प्रकरण २०१२ मध्ये पोहोचलं उच्च न्यायालयात
फ्लॅट खरेदीरांनी बिल्डर आणि नोएड प्राधिकरण जुमानत नसल्यानं २०१२ मध्ये थेट अलहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले. पोलिसांनी फ्लॅट खरेदीदारांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. तेवतिया यांचा आरोप आहे की, पोलिसांचा चौकशी अहवालही दडपण्यात आला. त्यानंतर खरेदीदार उंबरठे झिजवत राहिले, मात्र कामाच्या ठिकाणी नकाशा लागलाच नाही.
दोन्ही टॉवर्समधील अंतरातही बिल्डरने केली होती खेळी
टॉवर्सची उंची वाढवण्यात आल्यानंतर दोन्ही टॉवर्समधील अंतर वाढवलं जातं. अग्निशमक दलाच्या अधिकारऱ्यांच्या माहितीप्रमाणे अपेक्स आणि सियाने टॉवर्समधील अंतर १६ मीटर असायला हवं. पण, प्रत्यक्षात ते एकमेकांपासून ९ मीटर अंतरावरच उभारण्यात आले. अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं सांगितल्यानंतर नोएडा प्राधिकरणाने त्यावर काहीही खुलासा केला नाही.
प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर ट्विन टॉवरच्या उभारणीला वेग
२०१२ मध्ये ट्विन टॉवर्सचं प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. तेव्हा अपेक्स आणि सियाने या दोन्ही टॉवर्सचं काम १३व्या मजल्यापर्यंतचं झालेलं होतं. नंतर दीड वर्षाच्या कालावधीतच सुपरटेकने बिल्डिंगचं काम ३२ व्या मजल्यापर्यंत नेलं. यासाठी दिवसरात्र काम सुरू होतं, असाही आरोप बिल्डवर लावण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे दिले आदेश
२०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ३२ व्या मजल्यावरच काम थांबवलं गेलं. न्यायालयाने आदेश दिले नसते, तर हे टॉवर्स ४० मजल्यापर्यंत बांधण्यात येणार होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी तीन महिन्यात ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सुरक्षितपणे ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी बिल्डरने वेळ मागितली होती. २२ मे पर्यंत सुपरटेकने वेळ मागितला होता. त्यानंतरही मुदतवाढ मिळत गेली आणि अखेर २८ ऑगस्ट २०२० रोजी ट्विन टॉवर्स स्फोटकं लावून पाडण्यात आलं.
ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी आला १७ कोटीहून अधिक खर्च
माहितीनुसार ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी तब्बल १७.५५ कोटी रुपये खर्च आला. हा खर्च बिल्डरकडूनच वसूल केला जाणार आहे. ही दोन्ही टॉवर्स उभारण्यासाठी सुपरटेक बिल्डरने तब्बल २०० ते ३०० कोटींचा खर्च केला होता. दोन्ही टॉवर्स पाडण्याचे आदेश निघाले तेव्हा त्यातील फ्लॅट्सची मार्केट व्हॅल्यू ७०० ते ८०० कोटींवर गेली होती.
