नवी दिल्ली l मराठा आरक्षणाच्या Maratha Reservation संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारच्या Maharashtra Government मागणीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवल्याने आता पुढील सुनावणी होईपर्यंत नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण लागू करता येणार नाहीये. या प्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, राज्य सरकारला अद्यापही यामध्ये यश आलेले नाहीये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना खंडपीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर लावलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. जानेवारी महिन्यात होणारी ही सुनावणी सविस्तर होणार आहे.
पाच वकिलांची समन्वय समिती
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. या समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर आणि अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.
त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतकी यांनी केली होती.
घटनापीठासमोरील सुनावणीसाठी अर्ज
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे. यासाठी राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता.
