मुंबई:सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत (Satish Sawant) यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे (Nitesh Rane) यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली आहे. याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांनी दिलासाही दिला आहे. कोर्टाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत नितेश राणेंना अटक करता येणार नाही.
नितेश राणेंना सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडूनही नितेश राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने नितेश राणेंना योग्य कोर्टात दाद मागावी असा सल्ला दिला.
नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
उच्च न्यायालयात काय घडलं होतं?
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला, मात्र मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला. संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत.
तसंच ही घटना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी खिल्ली उडवण्यापूर्वी घडलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूड म्हणून नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी उच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नितेश यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्याचे स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हा अर्ज फेटाळण्यात आला.
उच्च न्यायालायने दिलं होतं २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली होती. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला होता.
काय आहे संतोष परब हल्ला प्रकरण
जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांना १८ डिसेंबरला कणकवलीत मारहाण झाली. संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणारा मुख्य आरोपी सचिन सातपुते याला सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दिल्लीहून अटक केली. त्याने चौकशीदरम्यान नितेश राणे यांचं नाव घेतलं. नितेश राणे यांची याप्रकरणी कणकवली पोलिसांकडून चौकशीदेखील करण्यात आली. यानंतर शिवसेना आक्रमक झाली होती.
“मतदारांवर दबाव आणण्यासाठी १८ तारखेला महाविकास आघाडीच्या प्रचारप्रमुखावर हल्ला झाला. त्या हल्ल्यात फिर्यादीने नितेश राणेंचं नाव घेतलं होतं. पोलीस तपासात नितेश राणे दोषी आढळल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे त्यांना अटक झाली पाहिजे. दोषी असतील तर त्यांना अटक होईल. पण केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आपल्या मंत्रीपदाचा फायदा घेत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे.
संतोष परब यांचा आरोप काय होता
“दुचाकीवर असताना मला जोरात एका गाडीने धडक दिली. ती धडक इतकी जोरात होती की त्यामुळे मी रस्त्याच्या बाजूने फरफटत गेलो. माझ्या हाताला जखमही झाली आहे. फरफटत जाऊन मी एका बाजूला पडलो होतो आणि माझी दुचाकी माझ्या पायावर होती. ती एक सिल्व्हर रंगाची इनोव्हा होती. पुढे जाऊन २०-२५ फुटांवर जाऊन थांबली. त्यातील एक व्यक्ती माझ्याजवळ आला आणि जाताना गोट्या सावंत, नितेश राणे यांना कळवलं पाहिजे असं म्हणत खिशातून मोबाईल काढला,” असं संतोष परब यांनी सांगितलं होतं.
