मुंबई:खासगी शाळेतील शिक्षकांची विनाअनुदानितवरून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली करण्याचा निर्णय २८ जून २०१६ रोजी झाला. १ एप्रिल २०२१ रोजी त्यासाठी तरतूदही झाली. मात्र १ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यास स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी शिक्षक क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज पाटील (Manoj Patil) यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भातील निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, १०-१५ वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांना प्रगतीची संधी ळत होती. मात्र शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाच्या कालावधीत विनाअनुदानित वरून अनुदानितवर बदली केल्याचा ठपका ठेवत स्थगिती दिल्याने शिक्षकांत रोष निर्माण झाला आहे.
पदभरती कालावधी मध्ये नव्याने नियुक्ती देऊ नये असा नियम होता परंतु जे शिक्षक पूर्वीच कार्यरत होते त्यांची विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर फक्त बदली केलेली आहे. कुठेही नव्याने पदभरती केलेली नाही. न्यायालायच्या आदेशानुसारच सदर बदल्यां बाबतचा शासन निर्णय आणि नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
1 एप्रिल 2021 मध्ये दिलेल्या विहित कार्यपद्धती नुसारच सदर बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर शासन निर्णयाला स्थगिती देणे विनाअनुदानित बांधवांवर अन्यायकारक निर्णय वाटतोय. 1 डिसेंबर 2022 चे सदर स्थगिती परिपत्रक माघे घेऊन पूर्वी प्रमाणेच विनाअनुदानित वरून अनुदानीत वर जाण्याची संधी विनाअनुदानित शिक्षकांना द्यावी. अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
