मुंबई: राज्यातील शिक्षक भरती परीक्षा (TET Exam २०१९-२०) गैरव्यवहार प्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारने (Maha vikas aghadi government) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एक चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीला पुढील ७ दिवसांमध्ये या प्रकरणातील दोषींबाबत प्राथमिक अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. तसेच सविस्तर अहवाल १५ दिवसात देण्याच्या सूचना करण्यात आल्यात. ही समिती हा अहवाल राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांना सादर करेल.
राज्य सरकारच्या चौकशी समितीत कोण?
राज्य सरकारने टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एकूण ६ सदस्यीय समितीन नेमली आहे. यात खालीलप्रमाणे सदस्य असतील.
१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई – अध्यक्ष
२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदस्य
३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे – सदस्य
४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे – सदस्य
५. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य
६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे – सदस्य
काय म्हटलं आदेशात ?
राज्य सरकारच्या या आदेशात म्हटलं आहे, “चौकशी समितीने २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (TET Exam) आणि जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करावी. त्याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल ७ दिवसात आणि सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसात शालेय शिक्षण मंत्री यांना सादर करावा.”
टीईटी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे निलंबित
टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी राज्यातील ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांचं निलंबन केलं आहे. शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर केलाय. या निर्णयानुसार तुकाराम सुपे यांना अटकेच्या दिवसापासून निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या आदेशात म्हटले आहे, “हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत तुकाराम सुपे (आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे) यांचे मुख्यालय पुणे येथे राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खासगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि त्यासाठी कारवाईस पात्र ठरतील.”
