मुंबई : सरकार कोणतेही असो, कितीही पक्षांचे असो, आरोग्य विभागाला कोणीच वाली नाही हे वास्तव आहे. एकीकडे पुरेसा निधी अर्थसंकल्पात द्यायचा नाही, तर दुसरीकडे डॉक्टरांची रिक्त पदेही वर्षानुवर्षे भरायची नाही. आरोग्य विभागात आरोग्य संचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह आजघडीला १७ हजार ८६४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आरोग्य विभागाचा गाडा हाकायचा कसा असा सवाल विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्री बनल्यानंतर एका मुलाखतीत एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य अर्थसंकल्प दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे स्वागत करत अर्थसंकल्पात ६ हजार ३३८ कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र प्रत्यक्षात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ ३ हजार ५०१ कोटी रुपये देऊन आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पाने पुसली. या ३ हजार ५०१ कोटी रुपयांपैकी १ हजार ४०० कोटी हे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि १ हजार २०० कोटी रुपये केंद्रीय आरोग्य योजनांवर खर्च होणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित ९०० कोटी रुपयांमध्ये आरोग्य विभागाचा गाडा हाकायचा कसा हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना’ केवळ कागदावरच
आरोग्य विभागाअंतर्गत सध्या सुरू असलेल्या व मंजूर रुग्णालय आणि आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३ हजार ९०० कोटींची गरज आहे. नियमित देखभालीसाठी ८० कोटी रुपये, तर अन्य विविध योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीचा विचारही वित्त विभाग करण्यास तयार नसल्याने वर्षानुवर्षे ‘बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना’ सारख्या योजना केवळ कागदावरच राहातात, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
तब्बल १७ हजार ८६४ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत
आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असतानाही आरोग्य विभागात आज घडीला तब्बल १७ हजार ८६४ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्येक आरोग्यमंत्री ही पदे भरण्याची घोषणा करतो. मात्र प्रत्यक्षात पदे भरलीच जात नाहीत. हे कमी म्हणून अत्यल्प पगारात तेही कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची पदे भरून आरोग्याचा कारभार हाकण्यावर भर देण्यात आला आहे.
डॉक्टरांना अवघा २२ हजार ते २८ हजार रुपये पगार
एकीकडे १७ हजार रिक्त पदे भरायची नाहीत तर दुसरीकडे कंत्राटी डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी नेमून ग्रामीण आरोग्याचा कारभार हाकला जात आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे २१०० आयुर्वेदिक डॉक्टरांची ११ महिने करार पद्धतीने नियुक्ती करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि खाजगी शाळा आणि अंगणवाडीतील सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. यासाठी या डॉक्टरांना अवघा २२ हजार ते २८ हजार रुपये पगार देण्यात येतो, असे या डॉक्टरांच्या संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी सांगितले.
कोरोना काळात प्रोत्साहन भत्ता मंजुर करूनही सरकारने दिला नाही
गंभीर बाब म्हणजे या डॉक्टरांना आणि अन्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी करोना काळात प्रोत्साहन भत्ता मंजुर करूनही सरकारने दिलेला नाही. अशीच परिस्थिती आदिवासी जिल्ह्यात आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकाच्या २८१ डॉक्टरांची आहे. त्यांना गेली अनेक वर्षे ४० हजार रुपये पगारावर राबवले जात आहे. याशिवाय फार्मासिस्ट, तंत्रज्ञापासून ते परिचारिकांपर्यंत ३५ हजार जण आज आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत कमी पगारावर काम करत आहेत.
अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक सहाय्यक संचालकांची ३२ पदे रिक्त
राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचलनालयातून चालतो तेथे दोन्ही आरोग्य संचालक हंगामी म्हणून काम करत आहेत. अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक सहाय्यक संचालकांची एकूण ४२ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ३२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. हे प्रमाण ७६ टक्के एवढे आहे. अलीकडेच उपसंचालक पदाच्या मुलाखती झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात ही पदे कधी भरली जातील हा प्रश्नच आहे.
वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ची सुमारे १२०० पदे रिक्त
या शिवाय जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची तब्बल ४५२ पदे रिक्त आहेत, तर विशेषज्ञांची ६७६ मंजूर पदे असून त्यापैकी ४७९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यात बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ची सुमारे १२०० पदे भरलेली नाहीत.
आरोग्य विभागातील १७ हजार ८६४ पदे रिक्त
आरोग्य विभागातील वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे १४ हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आरोग्य विभागातील एकूण मंजूर असलेल्या ५७ हजार ५२२ पदांपैकी १७ हजार ८६४ पदे रिक्त आहेत. यातील गंभीर बाब म्हणजे ही पदे आजच्या लोकसंख्येच्या गृहितकावर आधारित नाहीत. याचा मोठा फटका आज महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेला बसत असला तरी राज्य सरकार ही पदे भरण्याबाबत पूर्ण उदासीनता बाळगून असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रस्तावित ८ नवीन जिल्हा रुग्णालयांना निधी नाही
आरोग्य विभागाला मिळणारा अपुरा निधी आणि हजारोंनी रिक्त असलेली डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे यांचा फटका केवळ करोना रुग्णांपुरताच मर्यादित नसून आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रम तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांवरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या नावाखाली अनेक जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ८ नवीन जिल्हा रुग्णालये प्रस्तावित केली असली तरी त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. आरोग्यमंत्र्यांना रिक्त पदे भरायची असली, तरी सामान्य प्रशासन विभाग व विधा विभागाकडून अनेक अडथळे आणले जातात.
“आरोग्य विभागाला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची गरज”
आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची हजारो रिक्त पदे व एकूणच दयनीय अवस्थेविषयी माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांना विचारले असता ते म्हणाले, “कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांचा आरोग्य हा प्राधान्यक्रम राहिलेला नाही. प्रसिद्धीसाठी ही मंडळी उदंड घोषणा करतात, मात्र सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट होऊन गरीब रुग्णांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या यासाठी ही मंडळी काहीही ठोस करत नाहीत. आरोग्य विभागासाठी डॉक्टरांचे स्वतंत्र केडर असणे तसेच नियमित पदोन्नतीपासून पुरेसे अधिकार देऊन आरोग्य विभागाला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची गरज आहे.”
“सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली माझी तसेच अन्य डॉक्टरांची एक समिती शासनाने नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशींसह अहवाल शासनाने स्वीकारला खरा, मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आरोग्य विभागात आयुक्तांपासून चार चार सनदी अधिकारी नेमले जाऊनही १७ हजार पदे रिक्त राहाणार असतील व पुरेसा निधी आरोग्य विभागाला मिळणार नसेल तर हे आयएएस अधिकारी हवेत कशाला,” असा रोखठोक सवाल डॉ साळुंखे यांनी केला. कसेही करून सत्तेत राहाण्यासाठी आज काहीही केले जाते व त्यालाच ‘कुटनीती’ म्हटले जाते. आरोग्य विभाग बळकट करण्यासाठी अशी कोणती एखादी ‘नीती’ सत्ताधारी राबवतील का, असा प्रश्नही डॉ साळुंखे यांनी विचारला.
