नवी दिल्ली: केंद्र सरकरानं यंदाच्या वर्षीचा म्हणजेच 2021 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प Union Budget 2021 सादर करण्यापूर्वीच आज शुक्रवार (29 जानेवारी 2021) पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहेत. दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाचे सावट आहे. देशातील १६ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. दिल्लीतील हिंसाचारास जबाबदार ठरवून सरकार आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असले तरी कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले.
मागच्या दोन वर्षांमधील देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा अहवाल आणि सोबतच अडचणींवर मात करत आर्थिक क्षेत्रात देशाची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेनं राहिली यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
केंद्राकडून या साऱ्याचा आढावा घेत त्याचा अहवाल मांडण्यात येणार असला तरीही विरोधक मात्र शक्य त्या सर्व परिंनी केंद्राला अडचणीत आणत त्यांच्यावर निशाणा साधण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.
मुख्य म्हणजे यंदाच्या वर्षी केंद्रावर निशाणा साधण्यासाठी देशातील चालू घडामोडींच्या रुपात विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालं आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नेमकं कोणतं चित्र पाहायला मिळणार हेच पाहणं महत्त्वाचं असेल.
गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत विरोधी पक्षांची मागणी फेटाळून केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कृषी विधेयके घाईघाईने मंजूर केले. केंद्राच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्ष राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या शुक्रवारी होणाऱ्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकतील, अशी माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांना दिली.
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशींवर ६४ दिवस आंदोलन सुरू असून १५५ शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकार संवेदनशील नसून, शेतकऱ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी जवळपास दोन महिने शांततेने आंदोलन केले. प्रजासत्ताकदिनी त्याला हिंसक वळण लागले. पण या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तर केंद्र सरकारची संशयास्पद भूमिका उघड होईल, असे १६ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, मुस्लीम लीग, रिव्हॉल्युशनरी पक्ष, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस (एम) व एआययूडीएफ आदी पक्षांच्या नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. कृषी कायदे संमत करताना संसदीय प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आली. संसदीय कामकाजाचे नियम, परंपरा, संकेत याचीही धूळधाण उडवली गेली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.
कृषी कायद्यांच्या मुद्दय़ावर गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडलेल्या अकाली दलाने तसेच आम आदमी पक्षानेही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आहे.
कृषी कायद्यांना ‘आप’ने विरोध केल्याचे पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात या दोन पक्षांचा समावेश नसला तरी शेती कायद्यांच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याची व्यूहरचना विरोधकांकडून आखली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा: Farmer’s protest : किसान आंदोलन था, है और रहेगा, 30 जनवरी को रखेंगे उपवास
कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादविवाद होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत येणाऱ्या काही विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकल्यामुळं याचाच प्रारंभ झाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोधकांनी पाठिंबा देत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत झालेल्या संघर्षात केंद्राची भूमिका नेमकी काय होती, याबाबतच चौकशीची मागणीही सर्वच विरोधकांनी एकत्र येत केली आहे.
कोणकोणत्या पक्षांचा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार
सत्ताधाऱ्यांना पेचात अडकवत त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल, आप, अकाली दल, द्रमुक, सीपीआय, माकप, सपा आणि राजद अशा पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला आहे.
