नवी दिल्ली: गुजरात दंगलीबाबत ‘बीबीसी’ने नुकताच प्रदर्शित केलेल्या माहितीपटावरून BBC Documentary देशातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे. केंद्र सरकारने या माहितीपटावर बंदी घातल्यानंतर याचे पडसाद आता जगभरात उमटू लागले आहेत. अमेरिकेनेही या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेने ४८ तासांत आपली भूमिका बदलली असून माध्यम स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत एकप्रकारे अमेरिकेने बीबीसीच्या माहितीपटाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना, अमेरिकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ते नेड प्राइस, म्हणाले, “आम्ही नेहमीच माध्यम स्वातंत्र्याचे समर्थन केले आहे, ते आम्ही यापुढेही करत राहू. लोकशाहीतील माध्यम स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मावनाधिकाराचे महत्त्व आम्हाला माहिती आहे. लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी ते आवश्यक आहे. आम्ही भारतासह जगभरात हा मुद्दा मांडला आहे.”
विशेष म्हणजे सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत नेड प्राईस यांना बीबीसीच्या माहितीपटाबाबत विचारण्यात आले होते. यासंदर्भात बोलताना गुजरात दंगलीवरील माहितीपटाबाबत कल्पना नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. “तुम्ही ज्या बीबीसीच्या माहितीपटाचा उल्लेख करत आहात, त्याबद्दल मला माहिती नाही. मला फक्त अमेरिका आणि भारत या दोन देशांतीस संबंध मजबूत करण्यासाठी असेल्या सामायिक मुल्यांची जाणीव आहे. भारतात जे काही घडत आहे, त्याबाद्दल आम्हाला चिंता आहे. आम्ही वेळोवेळी याबाबत आवाज उठवला आहे”, असं ते म्हणाले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानी वंशाचे खासदार इम्रान हुसैन यांनी ब्रिटिश संसदेत या माहितीपटाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संदर्भात बोलताना पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बचाव करत बीबीसीच्या माहितीपटाशी सहमत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली होती.
