मुंबई:मराठा आरक्षण प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटळाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक अशी कोणतीही याचिका दाखल करुन आरक्षण मिळणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षणाला लाभ मिळण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल आणि ही मर्यादा सुप्रीम कोर्टात नाही तर संसदेतून हटवली जाते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष जर इमानदार असेल तर त्यांनी संसदेत कायदा करून ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी आणि मराठा समाजासह सर्व समाजाला न्याय द्या, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस म्हणजे ‘बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी’ असा प्रकार आहे. ‘मला सत्ता द्या, शेतकऱ्यांची ६५०० कोटी रुपयांची वीज बिल माफ करतो, ‘सत्ता द्या दोन दिवसात मराठा आरक्षण देतो’, असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस आता कोणत्या बिळात जाऊन लपले आहेत? मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल, ही मर्यादा सुप्रीम कोर्टही हटवू शकत नाही त्यामुळे क्युरेटीव्ह पिटीशन टाका किंवा कोणतीही पिटीशन टाका, याचा निर्णय देशाच्या संसदेत होईल, कारण तो अधिकार संसदेचा आहे. परंतु आपल्याकडे असलेला अधिकार सिलेक्टिव्हली वापरायचा अशी त्यांची निती आहे..
१०२ व्या घटना दुरुस्तीने राज्य सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले होते ते विरोधकांनी लक्षात आणून दिले, मोठे आंदोलन केले त्यानंतर १२७ वी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण देण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना देण्यात आले पण ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली नाही. इंदिरा सहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने ती मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे हाच यावरचा एकमेव पर्याय आहे आणि तो संसदेतच होऊ शकतो असेही लोंढे म्हणाले.
