पुणे: महाराष्ट्रातील मॉल आणि सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीला (Wine Sale)परवानगी देण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाबद्दल भाजपने सरकारवर जोरदार (BJP) टीका केली आहे. महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा भाजपने दिला आहे. या टीकेला उत्तर देताना मध्य प्रदेशात भाजप सरकारने राबवलेले मद्य धोरणाचे दाखले दिले जात आहेत. त्याबद्दल जाणून घेऊ या.
भाजपने मध्य प्रदेशला मद्यराष्ट्र केलंय, त्याचं काय, असा सवाल केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar)यांनीही मध्य प्रदेशातील धोरणावरून भाजपला धारेवर धरलं आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, वाईन आणि दारू यात फरक आहे. द्राक्ष आणि काजूतून वाईन तयार केली जाते. अनेक फळातून वाईन तयार केली जाते. वाईन पिणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. जेवढी तयार होते तेवढी आपल्याकडे खपत नाही. बाहेरच्या राज्यात किंवा परदेशात निर्यात केली जाते. काही देशात पाण्याऐवजी वाईनच पितात. पण काहींनी मद्यराष्ट्र म्हटलं आहे.
मध्यप्रदेशात तर घरपोच वाईन पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षाची मागणी आहे. वाईन विकण्यासाठी काही नियम अटी घालून परवानगी दिली आहे. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये त्याची नियमावली तयार होईल. पण काही लोकांनी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
मध्य प्रदेशातले मद्यविषयीचे धोरण काय?
महाराष्ट्रातील वाईन विक्रीच्या धोरणावर टीका करणाऱ्या भाजपचा हा दुटप्पी चेहरा असल्याची टीका शिवसेनेकडून केली जात आहे. तसेच मध्य प्रदेशात भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने तर घराघरात बार उघडण्यास परवानगी दिली आहे. घरातच चार पट अधिक दारू साठा करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भाजपने मध्य प्रदेशला मद्य प्रदेश बनवल्याची टीका केली जात आहे.
मध्य प्रदेश सरकारचे वाईनचे नवे धोरण माहित आहे का?
मध्य प्रदेशातील चार महानगरांतील विमानतळ आणि मॉल्समध्ये दारुच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
घरांमध्ये मद्यसाठा चारपट अधिक ठेवता येणार आहे. सध्या मध्य प्रदेशात बिअरचा एक बॉक्स आणि दारुच्या सहा बाटल्या ठेवण्यास परवानगी आहे. नवीन धोरणानुसार, बिअरचे चार बॉक्स आणि दारुच्या 24 बाटल्या घरात ठेवता येतील.
मध्य प्रदेशच्या नव्या उत्पादन शुल्क धोरणानुसार, द्राक्षाव्यतिरिक्त बेरीपासूनही वाईन बनवण्यास परवानदी दिली आहे.
ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये आहे ते घरीच बार उघडू शकतील.
