मुंबई: कर्नाटकव्याप्त karnatka मराठी भाषिक प्रांत केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या मागणीवरून राज्यात वाद उभा राहिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav thackeray यांच्या मागणीवर आक्षेप घेत कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचं अजब विधान केलं होतं. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेकांनी कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांना सुनावलं असून, शिवसेनेनंही Shivsena आता निशाणा साधला आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी केलेल्या विधानाचा समाचार घेत शिवसेनेनं सामनातून सीमाप्रश्नावर भाष्य केलं आहे. “कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी करताच कानडी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांना मिरच्या झोंबल्या आहेत व त्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे, पण त्यांच्या थयथयाटाला भीक घालण्याची गरज नाही.
‘मुंबईतसुद्धा भरपूर कानडी लोक राहतात, म्हणून मुंबई शहर कर्नाटकास जोडा’ असे एक टिनपाट विधान लक्ष्मणरावांनी केले आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदींचे हे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
“मुंबईसह महाराष्ट्रात लाखो कानडी बांधव आनंदाने राहत आहेत. आपापले धंदे-व्यवसाय करीत आहेत. कानडी शाळा, कानडी संस्था येथे सरकारी कृपेने चालविल्या जात आहेत, पण सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या बाबतीत हे सलोख्याचे वातावरण आहे काय? त्यांची इच्छा गेली साठ वर्षे पोलिसी दमनचक्राखाली भरडली जात आहे.
सीमा भागात मराठी शाळा, ग्रंथालये, कलाविषयक संस्थांवर पोलिसी दंडुके पडत आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेवरील भगवा झेंडा उतरवला गेला व मराठी द्वेष इतक्या पराकोटीस गेला की, येळ्ळूर गावातील छत्रपती शिवाजीराजांचा पुतळा जेसीबी लावून उचलण्यात आला.
हे वातावरण अन्यायाचे आहे व कानडी सरकार मराठी बांधवांशी याच बेलगाम पद्धतीने वागणार असेल तर ‘सीमा भाग केंद्रशासित करा’ या मागणीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय महाराष्ट्रापुढे उरत नाही. सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
Union Budget 2021 | आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; अधिवेशनावर शेतकरी आंदोलनाचे सावट
अर्णब, कंगनासारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो, पण लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का? पुन्हा हे सर्व प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधान भवन निर्माण केले.
हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही काय? पण सध्याचा देशाचा एपंदरीत कारभार पाहता न्याय आणि कायद्यावर काय बोलावे हा प्रश्नच आहे,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
“हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद, तो संपवावाच लागेल”
“कर्नाटकने महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच नाही. उपमुख्यमंत्री लक्ष्मणरावांचे म्हणणे बरोबर आहे. महाराष्ट्राला कर्नाटकची अर्धा इंचही जमीन नको आहे. महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला भूभाग व त्याशिवाय कर्नाटकात जोरजबरदस्तीने कोंबलेला मराठी भाग, जो महाराष्ट्राच्या हक्काचा आहे, तेवढाच तुकडा महाराष्ट्राला हवा आहे! बेळगावची लढाई त्यासाठीच सुरू आहे.
हेही वाचा: Farmer’s protest : किसान आंदोलन था, है और रहेगा, 30 जनवरी को रखेंगे उपवास
बाकी दोन राज्यांत कोणताही वादाचा विषय नाही. दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल, तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि निःपक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मुळात हे प्रकरण न्यायालयात पडून असताना बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल,” असा इशाराही शिवसेनेनं दिला आहे.
