औरंगाबाद: तीस वर्षीय विवाहितेचा जळून झालेल्या मृत्युप्रकरणात मृत्युपूर्व जबाब तसेच स्थळपंचनामा आदी पुरावे संश्यास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा वि कनकनवाडी आणि न्यायमूर्ती अभय एस वाघवसे यांनी सत्र न्यायालयाने सासू व नणंदला ठोठावलेली आजन्म कारावासाची शिक्षा रद्द करून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
याप्रकरणी अधिक माहिती अशी की, सन २००७ मध्ये अहमदनगर येथील माया हिचा लग्न राजेंद्र बबन पाटोले याच्यासोबत झाला होता. सन २००८ ला सदरील लग्नापासून त्यांना एक मुलगी श्रावणी जन्मली. मात्र त्यांच्यात कौटुंबिक वाद सुरु होता. दरम्यान एप्रिल, २०१३ मध्ये मायाचा अपघाती जळाल्याने मृत्यु झाला. सदरील प्रकरणी मयत मायाचे पती राजेंद्र, सासू कमलबाई, दोन विवाहित नणंद सविता मच्छिंद्र साळवे आणि छाया भाऊसाहेब भिंगारदिवे, तीन दीर आसाराम, अशोक आणि सुनिल असे ७ जणांविरुध्द भादंविचे कलम ३०२, ४९८-अ आणि ३४ प्रमाणे तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सुनावणी दरम्यान एक नंणद सविताचा मृत्यु झाला. त्यामुळे मयत माया हिच्या एक तोंडी आणि दोन लेखी मृत्युपूर्व जबाबास ग्राह्य धरून जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पती, सासू आणि नंणद छाया यांना दोषी धरून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर तीन दीरांना सबळ पुराव्या आभावी निर्दोष मुक्त केले होते. त्यानंतर आरोपी पतीचाही ह्रद्यविकाराच्या झटक्याने मृत्यु झाला.
सदरील प्रकरणी सासु कमलबाई आणि नणंद छाया यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी अपीलावर दिनांक ९.१०.२०२३ रोजी खंडपीठात अंतिम सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान ॲड.सईद शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की मायाच्या अपघाती मृत्युस खून दाखवित सासरच्या लोकांना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आले. प्रकरणाचे संपूर्ण तपास दोषपूर्ण करण्यात आलेले आहे. घटनास्थळ पंचनाम्यानुसार ६ X ७ फुटाच्या किचनरूम मध्ये किचनवट्टा, भांडीचा रॅक, अलमारी व इतर साहित्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या केवळ १फुट जागेत ७ आरोपींनी मयतास जाळून दिल्याचा आरोप करण्यात आलेले आहे. मयताचे मृत्युपूर्व जबाब उशीराने आणि तिच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत नोंदविले गेले. केवळ ५ मिनिटांच्या अंतराने मयताचे २ मृत्युपूर्व लेखी जबाब नोंदविण्यात आले. तोंडी तसेच २ लेखी मृत्युपूर्व जबाबात तफावत आहे. मयतास उपचारादरम्यान शामक (SEDATIVE) फोर्टवीन (FORTWIN) इंजेक्शन देण्यात आले. ज्यामुळे जबाबावेळी मयत गुंगी / तंद्री मध्ये असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय तपासात इतर अक्षम्य चुकांना दुर्लक्ष करून सत्र न्यायालयाने संशयास्पद मृत्युपूर्व जबाबांच्या आधारावर वयोवृध्द सासु आणि विवाहित नंणदेस जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात चुक केली आहे.
यावर सरकार पक्षाच्यावतीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करून जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवीत आरोपींची अपील फेटाळण्याची विनंती करण्यात आली. आरोपींच्यावतीने करण्यात आलेले युक्तिवाद तसेच उपलब्ध पुराव्याचे खंडपीठाने बारकाईने अवलोकन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्याय निवाड्यातून दिलेलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मृत्युपूर्व जबाब ऐच्छिक व सत्यवादी असावे. तो शिकविलेले नसावे आणि न्यायालयाचे आत्मविश्वास प्रेरित करणारे असावे, असे खंडपीठाने म्हटले. मृत्युपूर्व जबाब नोंदविण्यात तत्परता दाखविणे हे संबंधित मृत्युपूर्व जबाब ऐच्छिक आहे किंवा शिकविलेले आहे हे ठरविण्यात महत्वाचे घटक आहे. मात्र सदरील प्रकरणात तोंडी तसेच लेखी मृत्युपूर्व जबाबात ताळमेळ नाही. ५ मिनिटाच्या अंतराने २ मृत्युपूर्व जबाब नोंदविण्याची काय आवश्यक्ता होती यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे खंडपीठाने नमुद केले. अशा संशयीत परिस्थीतीमध्ये मृत्युपुर्व जबाब ऐच्छिक नसून नातेवाईकांच्या शिकवणीचे परिणाम असल्याचे दिसून येते. सदरील प्रकरणात मृत्युपूर्व जबाबाशीसंबंधीत कृत्ये संशयास्पद असून तो विविध न्यायनिर्णयातून ठरविलेले निकष पूर्ण करीत नाही.
शिवाय, स्थळपंचनाम्याचे निरीक्षण केल्यावर मृत्युपूर्व जबाबातील तथ्य विश्वासार्ह असल्याचे सिध्द होत नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त घटनेच्या २ दिवसानंतरही काडीपेटी रॉकेलने ओली होती, प्लास्टीकच्या खुल्या कॅनमधून रॉकेलचा वास येत होता आदी स्थळपंचनाम्यातील नमुद मुद्दे शंका निमर्ण करणारे आहे. सत्र न्यायालयाने बचावपक्षाची साक्ष ग्रहीत धरल्याचे दिसून येत नाही. आरोपींनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केला तसेच मयतास रुग्णालयात दाखल केल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे त्यांचा उद्देश मयतास वाचविण्याचा असल्याचे दर्शवितो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडील न्यायनिवाड्याप्रमाणे एकाच मृत्युपूर्व जबाबामुळे एखाद्या व्यक्तीस शिक्षा आणि त्याच मृत्युपूर्व जबाबास विश्वासार्ह नसल्याचे सांगून दुस-या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता कसा करता येईल. म्हणून सत्र न्यायायालयाने प्रकरणातील पुराव्यांचे चुकीचे अवलोकन करून चुकीचे निष्कर्षाद्वारे दिलेले निर्णय खंडपीठाने रद्द ठरवित दोन्ही आरोपींना सदरील प्रकरणातून मुक्त करण्याचे आदेश सोमवारी (३० ऑक्टोबर) दिले. तसेच आरोपींना ठोठावलेले दंडाची रक्कमही परत करण्याचे आदेश दिले आहे. आरोपींच्यावतीने अॅड.सईद एस शेख यांनी बाजु मांडली. त्यांना ॲड. मोहम्मद आमेर आणि ॲड. आयेशा शेख यांनी सहकार्य केले.
