मुंबई: पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता बजेटच निरर्थक होत चालले आहे, बजेटची उत्सुकताच राहिलेली नाही आणि हे निराशाजनक व चिंताजनक आहे. राहुल गांधी यांनी बजेटचा हलवा कोणत्या समाज घटकाला मिळतो हे दाखवून दिले, ती सामाजिक न्यायाची टीपणी होती, ही सामाजिक न्यायाची भूमिका अर्थसंकल्पातून दूर गेली असून केवळ पैसा फेक तमाशा देख असे चित्र दिसत आहे असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
टिळक भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पावर विशेष चर्चासत्र झाले. त्यात अर्थतज्ञ अजित जेाशी, संजीव चांदेारकर, एस. नागराजन, विश्वास उटगी, माजी खासदार कुमार केतकर यांनी भाग घेतला.
यावेळी सपकाळ म्हणाले की, अर्थसंकल्पात भारताच्या वार्षिक प्रगतीचा व आपल्या जिवनावर होणाऱ्या परिणामाचा लेखाजोखा मांडला जातो पण मागील काही वर्षात मात्र बजेटबद्दल सरकार व सर्वसामान्य जनतेमध्ये फारसे गांभीर्य दिसत नाही हे निराशाजनक चित्र आहे. अर्थव्यवस्थेकडे आपण जर असेच तटस्थपणे पाहू लागलो तर काळ आपल्याला माफ करणार नाही. शेतकरी, बेरोजगारी या विषयावर आंदोलने होत असतात आता अर्थसंकल्पावरही आंदोलन करायची वेळ येईल. पूर्वी ग्रामीण भागातील नेतृत्वाच्या प्रशासन व ध्येय धोरणे ठरवण्यावर पकड असायची व यामध्ये सामाजिक न्याय राखला जात होता पण हे चित्रही आता बदलेले आहे. यावरही पकड सैल झाल्याचे दिसत आहे. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नंतर देशातील चित्र बदलले व वेगळेच लोक घुसले आहेत. ग्रामीण भागाचा पगडा होता तो संपला आहे, बहुजनांचा पगडाही संपला व त्याची जागा व या सर्वांवर दलालांची पकड मजबूत होत गेली ही चिंतेची बाब आहे.
नुकत्याच नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या आणि या निवडणुकीत प्रचंड पैसा व गुंडगिरीचा वापर केला गेला, हा दलालांनी सोडलेला पैसा पाहता त्याचे परिणाम किती गंभीर होतील याचे कोणालाच गांभिर्य नाही. आज भारतातील प्रत्येक माणूस पॅनिक आहे, एक चेहरा दाखवला होता तोही गायब आहे, योजनाही नाहीत. देशातील एकंदर परिस्थिती पाहता एखादी घटना होऊन ज्वालामुखीसारखा तो बाहेर येईल अशी भिती वाटते असे सपकाळ म्हणाले.
अर्थतज्ञ संजय चांदोरकर यावेळी म्हणाले की, वित्तिय साधनसामुग्री व त्याचे वाटप हे अर्थसंकल्पात मांडले जाते. मोदी राजवट ११ वर्षे सातत्याने असून या अर्थसंकल्पाकडे एका वर्षाचे म्हणून पाहता येणार नाही तर त्यांच्या सरकारने मांडलेल्या सर्व अर्थसंकल्पाकडे पहावे लागलेत. या ११ वर्षांमध्ये त्यांच्या आर्थिक धोरणात एक सातत्यपूर्ण धागा आहे, त्याचा एक एक अर्थसंकल्प न पहाता संपूर्ण आर्थिक गणिताचे आकलन करायचे असल्यास ते समग्रपणे बघावे लागेल. या अर्थसंकल्पाकडे मागील वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आले आणि त्याचे परिणाम भारतावर होऊ लागले आहेत. जे मागील ४० वर्षात जगात घडले नाही त्याला मागील वर्षापासून वेगळे वळण लागले आहे. ही घडी आता बिघडत चालली असून ही सुरुवात आहे.
अनिश्चिततेच्या काळात आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे, कितीही आघात झाले तर त्याचा कमीत कमी दुष्परिणाम व्हायला पाहिजे याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक असायला हवी पण तसे झालेले नाही.
आपल्या अर्थसंकल्पात शेतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. शेती क्षेत्रातील जीडीपीचा वाटा घसरत १५ टक्क्यांवर आला आहे. शेती क्षेत्राने कोराना काळात सर्वांना जगवले आहे. कर संशोधनाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. कर्जाचे आकडे वाढत आहेत, १९ लाख कोटी रुपये हे केवळ कर्जाच्या परतफेडीसाठी द्यावे लागणार आहेत. कर्ज काढून कर्ज फेडले जात आहे. भारताला विकसीत राष्ट्र करायचे आहे अशा वल्गणा केल्या जात आहेत. पण त्यासाठी वित्तिय स्रोतांची आखणी करावी लागते, श्रीमंतांच्या खिशात हात घालावा लागतो. आर्थिक समानता वाढवावी लागते, पण आपल्या देशात ती राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो.
प्रशांत गावंडे म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी हरवलेला आहे, त्याकडे कोणत्याच मुख्य प्रवाहातील माध्यमानेही लक्ष दिलेले नाही. या बजेटमध्ये शेती संशोधनवार भर दिलेला नाही, तंत्रज्ञानावर भर दिलेला नाही व शेतीतही भरीव तरतूद केलेली नाही. अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केली आहे. सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, बाजरी, मोहरी, ऊस ही पिके महत्वाची आहेत. देशात आज ५५० साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील बहुतांश डबघाईला आले आहेत. या शेतीवर कोट्यवधी शेतकरी अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांची बँकेतील गुंतवणूक कमी झाली आहे आणि ते ग्रामीण भागासाठी गंभीर आहे.
भारतात छोटे व मध्यम शेतकरी ९२ टक्के आहेत, ज्यांच्याकडे २ ते ८ एकर शेती आहे तर अमेरिकेतील छोट्या शेतकऱ्याकडे किमान २ हजार एकर शेती आहे. त्याला छोटा शेतकरी समजतात. आता यात स्पर्धा होणार आहे, त्यासाठी भारत सरकारचा पाठिंबा असायला हवा पण तो नाही. शेतीत जास्तीत जास्त हाताला काम मिळते. आजच्या बजेटमध्ये शेतकरी शोधावा लागतो. सरकारचे शेती धोरण पाहता आगामी काळात शेतकरी आत्महत्या वाढतील अशी भिती गावंडे यांनी व्यक्त केली.
भारतातील वित्तिय क्षेत्रात येणारी परकीय गुंतवणूक धोकादायक..
बँकिंग तज्ञ के. विठ्ठल म्हणाले की, काँग्रेस सरकारच्या काळात बँकांचे राष्ट्रीयिकरण केल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला त्याचे फायदे मिळाले. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज व इतर सुविधा दिल्या जातात त्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतूनच दिल्या जातात. खाजगी बँकांतून ते होत नाही. आता बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचा वाटा वाढत आहे. आयडीबीआयसारखी मोठी बँक खाजगी क्षेत्राच्या हाती देण्याचा घाट घातला जात आहे. बँकींग क्षेत्र परकीय शक्तीच्या हाती गेले तर भारतासाठी ते धोकादायक आहे. भारत पुन्हा एकदा इस्ट इंडिया कंपनीला आमंत्रण देत आहे, अशी शंका वाटते. परकीय व खाजगी क्षेत्राच्या हाती देशातील बँक क्षेत्र जाण्याचा धोका दिसत आहे.
डॉ. अजित जोशी म्हणाले की, देशात आज छोट्या उद्योगाला भांडवलाची मोठी गरज आहे पण ती होत नाही. कोरोना, नोटबंदी व जीएसटीमुळे एमएसएमई क्षेत्र धोक्यात आहे. देशात फक्त आर्थिक विषमताच आहे असे नाही तर विविध क्षेत्रात विषमता आहे. जसे की स्त्री-पुरुष, उत्तर-दक्षिण, ग्रामीण-शहरी, रोजगाराची विषमता आहे. देशात संधीची उपलब्ध नाही असे तरुणपिढीला वाटत आहे म्हणून ते परदेशात जात आहेत. कर रचना गुंतागुंतीची आहे ती सुटसुटीत करायला हवी.
माजी खासदार कुमार केतकर म्हणाले की, पूर्वी बजेटच्या आधी महिनाभर वृत्तपत्रात विविध क्षेत्रातून बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत, हे मुलाखती व लेख लिहिले जात व बजेटनंतर या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का हे लिहिले जात असे, पण आता ते होत नाही. देशात सध्या प्रजासत्ताक राज्य नाही, आता आपल्यावर अप्रत्यक्षपणे अमेरिका व युरोपचे राज्य आहे. ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली त्यावेळी काही हजार लोकांनी त्यावेळच्या २०-२५ कोटी लोकसंख्येवर राज्य केले, तेच आजही होत आहे. मोदी व त्यांचे काही मोजके उदयोगपती मित्र यांचेच राज्य आहे. शिक्षण आरोग्याचा मुद्दा महत्वाचा आहेच पण देशात आता हिंदु-मुस्लीम द्वेष प्रचंड वाढलेला दिसत आहे असे केतकर म्हणाले.
