पुणे:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) स्वतःचा तथाकथित वैश्विक गुरु’चा तकलादू कणखरपणा अमेरीकेच्यापुढे दाखवू शकत नसल्यानेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाखाली युद्धबंदी व अमेरीकेबरोबरचा व्यापार करार अमेरिकेने जाहीर केला. आयातीचे ५०० बिलीयन डॅालर’ची सक्ती व अमेरिकन वस्तूंवर ०% टेरीफ मात्र भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेचे १८% टेरीफ मोदी सरकारने मान्य केले, ही भारताची आर्थिक कुचंबणा होणारे निर्णय मुस्कटदाबीने मान्य करण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली पण काँग्रेस सरकारच्या काळात मात्र असे करार पत्रकार परिषदेतून जाहीरपणे सांगितले जात, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ प्रवक्ते गापाळ तिवारी यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारवर टीका करत गोपाळ तिवारी पुढे म्हणाले की, भारतापेक्षाही कमजोर देशांनी अमेरीकन आयात वस्तुंवर १०-१६ % टेरीफ लावून अमेरिकेसमोर त्यांच्या देशहिताची व्यवहारीक भुमिका घेतली, मात्र विश्वगुरूंनी ट्रम्प व चीनपुढे वेळोवेळी शरणागती पत्करली आहे. युपीए सरकारच्या काळात भारताने युरोपियन राष्ट्रांशी मुख्यतः युरोपियन युनियन (EU) सोबतचे संबंध मजबूत केले. भारत-EU सहकार्य करार हा १९९४ चा मूलभूत करार होता, त्यातुन २००४ मध्ये धोरणात्मक भागीदारी (Strategic Partnership) सुरू झाली, ५ व्या भारत-EU शिखर परिषदेत (द हेग, २००४) पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी ती सुरू केली. संयुक्त कृती योजना (Joint Action Plan) २००५ मध्ये झाली आणि २००८ मध्ये अपडेट झाली. हा करार राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्यावर आहे. भारत-EU संयुक्त निवेदने २००९ आणि २०१२ मध्ये जारी झाली, ज्यात द्विपक्षीय शिखर परिषदांनंतरचे मुद्दे समाविष्ट झाले. नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप (२००४) हा करार राजकीय आणि लष्करी सहकार्यासाठी होता. या काळात भारताने फ्रान्स, जर्मनी आणि UK सारख्या वैयक्तिक युरोपियन राष्ट्रांशी द्विपक्षीय भेटी आणि सहकार्य वाढवले, डॅा मनमोहन सिंह यांनी जर्मनी, UK व फ्रान्स देशांना भेटी दिल्या. यातुन भारताची सामर्थ्यशील, अलिप्ततावादी व कोणत्याही बलाढ्य राष्ट्राच्या दबावाखाली न येण्याची ओळख जगासमोर झाल्याने २०१२-१४ दरम्यान भारत ‘आर्थिक महासत्ता’ म्हणून उदयास आल्याचे जगाने पाहिले. कारण या करीता आवश्यक चारित्र्य, बौद्धिक संपन्नता व नैतिकता हे गुण अर्थतज्ञ डॅा मनमोहनसिंग यांच्याकडे होते.
तिवारी पुढे म्हणाले की, युपीए सरकारने स्वतःची शेखी मिरवणासाठी पानभर कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या नाहीत. २०१४ पर्यंत क्रुड तेल १३० डॅालर प्रती बॅरल’ने घेऊन, जनतेस ७० रु लिटर ने पेट्रोल दिले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ६४ वर्षात (२०१४ अखेर) १ डॅालर’चे रुपयाचे मुल्य ६० च्या पुढे जाऊ दिले नाही. भाजपाने काँग्रेस सरकारवर २ जी / कोळसा घोटाळ्याचे खोटे आरोप केले जे आजपर्यंत सिद्ध करु शकले नाहीत. ‘स्वीस बँकेतील काळा पैसा आणून प्रत्येकास १५ लाख देऊ, प्रती वर्षी २ कोटी रोजगार, शेतकऱ्यांना हमीभाव ते दुप्पट ऊत्पन्न, पासून अच्छे दिन’ची दिवास्वप्ने दाखवत भाजप देशात सत्तेत आली.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या ऊभारणीत काँग्रेसपक्षाचे सर्वात मोठे योगदान आहे पण द्वेष व असुयेने पछाडलेल्या नरेंद्र मोदींना मात्र विरोधकांवर तथ्यहीन व द्वेषात्मक तोंडसुख घेण्याची हतबलता आहे की मानसिक आजार झाला आहे असा उपरोधिक सवाल गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे. बोफोर्स’च्या आरोपांवर काँग्रेस सरकारने विरोधकांच्या मागणीनुसार जेपीसी नेमली होती, बोफोर्सच्या आरोपातुन काहीही निष्पन्न झाले नाही व कुठलाही भ्रष्टाचार देखील उघड झाला नाही , हे खर्गेंच्या वयाचा ऊल्लेख करणाऱ्या मोदींना वय झाल्याने विस्मरण झाले काय? असा टोलाही तिवारी यांनी लगावला.
संसदेत नोटबंदी, पुलवामा, पहेलगाम आतंकी हल्ला, मणीपुर अत्याचार, मुख्य निवडणूक आयोग निवड विधेयक, चिन खुसघोरी, ॲापरेशन सिंदूर ते अमेरिकन दबावाबाबतची कुठलीही चर्चा भाजपच्या मोदी-शहा प्रभुतिंनी होऊ दिली नाही, हेच भाजप’च्या अपयशाचे पुरावे असल्याचे देखील गोपाळ तिवारी यांनी दिले.
