मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात Maratha reservation सर्वोच्च न्यायालयात Supreme court बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाच्या वकिलांनी आमची तयारी झालेली नाही, असे कुठेही म्हटले नाही. जे सर्वोच्च न्यायालयात बोललेच गेले नाही, जे घडलेच नाही, ते सांगून महाराष्ट्राची दिशाभूल करणाऱ्या खोटारड्या आमदार विनायक मेटेंनी Vinayak mete माफी मागावी, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत Sachin Sawant यांनी म्हटले आहे.
आ. मेटे यांनी गुरूवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात राज्य शासनाच्या वकिलांनी सुनावणीकरिता आमची तयारी नसल्याचे सांगितल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप धादांत खोटा असल्याचे सांगून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मेटेंचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सावंत म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्याची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वकिलांनी केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात घ्यावी, ही केवळ राज्य शासनाची भूमिका नसून, यापूर्वी झालेल्या अनेक व्हीडीओ कॉन्फरन्सेसमध्ये मराठा समन्वयक आणि वकिलांनी देखील ही भूमिका मांडली होती.
भाजपच्या बोलवित्या धन्यांना खुष करण्यासाठी खोटी विधाने
तीच भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली आहे. परंतु, आ. विनायक मेटे यांचे मराठा आरक्षणातील स्वारस्य केवळ राजकारण करण्यापुरते आणि भाजपच्या आपल्या बोलवित्या धन्यांना खुष करण्यापुरताच असल्याने ते सतत धादांत खोटी, चुकीची, विसंगत, विपर्यास करणारी विधाने करीत असतात.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा महाखोटारडा नेता झाला नसेल. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगवेगळे आहेत. त्यांचा हेतू शुद्ध नाही, हे देखील स्पष्ट होऊ लागले आहे. ही सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात होऊ नये, अशी आ. मेटे यांची इच्छा आहे का? तसे असेल तर त्यांनी ते जाहीर करावे, असेही आव्हान सचिन सावंत यांनी दिले आहे.
पलटीमार नेत्यांचे आरोप विश्वासार्ह नसतात
मेटे सतत सोयीनुसार भूमिका बदलत असतात. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याबाबतही त्यांनी पलटी मारली आहे. अशा पलटीमार नेत्यांचे आरोप विश्वासार्ह नसतात, याची समाजालाही पुरेपूर जाणीव आहे, असा टोलाही सचिन सावंत यांनी लगावला.
हेही वाचा : सरकार की पेशकश नामंजूर:किसान बोले- कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं
