मुंबई: पुण्यात मागील आठवड्यात विषारी दारुमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने कारवाईचे नाटक करत २६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली,पण ही कारवाई समाधानकारक नाही. २०१५ साली मालवणीमध्ये विषारी दारुमुळे १०६ जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, या समितीच्या शिफारशींवर सरकार व प्रशासनातील संबंधित विभागाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. शासन व प्रशासनातील या बेजबाबदारपणामुळेच पुण्यात २२ बळी गेले. मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? याचा खुलासा फडणवीस सरकारने करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत Sachin Sawant यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, गृहविभागाने १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मालवणी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागाला निर्देश दिले होते. या शिफारशींमध्ये मिथेनॉल निर्मिती ते वाहतुकीपर्यंत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे नियंत्रण, अवैध गावठी दारु निर्मिती केंद्रावर पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कठोर मोहिम राबावावी, माहितीची देवाणघेवाण करावी, संयुक्त मोहिम राबवून अवैध दारु निर्मिती केंद्रे कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवाव्यात, सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे म्हटले होते. त्याचबरोबर संघटित गुन्हेगार, झोपडीदादा, यांच्यावर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्यांच्यावर MPAD कायद्याअंतर्गत कारवाई, राजकीय नेत्यांचे पाठबळ असले तरी कठोर कारवाई करावी, अशा अनेक शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारसी सर्व विभागांना केल्या असतानाही अशा घटना होणे, याचा अर्थ राज्य सरकार सर्व विभागात अपयशी ठरले आहे, असे सचिन सावंत म्हणाले.
अन्न व औषध प्रशासन विभाग कायदा १९४० व इतर अनुषांगिक कायदे व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात यापुढे थेट कारवाई करण्यात येईल आणि जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणात्याही व्यक्ती व संस्थेविरुद्ध शासनाकडून कडक कारवाई करण्यात येत आहे असे या विभागाच्या प्रेस नोट मध्ये म्हटले आहे, याचाच अर्थ आतापर्यत कारवाई होत नव्हती हे यातून स्पष्ट होत आहे. प्रत्येकवेळी घटना झाल्यानंतरच सरकार जागे होणार का, याचे उतर सरकारने द्यावे, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
पुण्यात घडलेली विषारी दारू दुर्घटना ही केवळ एका भागातील प्रशासनाच्या अपयशाची घटना नाही, तर राज्य शासनाने पूर्वीच्या दुर्घटनांमधून काही धडा घेतला की नाही याची परीक्षा आहे. मालवणी दारू दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने अवैध दारू निर्मिती व विक्री रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी झाली का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे विषारी दारू दुर्घटनांमध्ये जीवितहानी टाळण्यासाठी (SOP), अँटिडोटचा साठा, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांची शिफारस करण्यात आली होती. पुणे दुर्घटनेत या सर्व यंत्रणा कितपत सज्ज होत्या? संबंधित रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होते का?
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, मालवणी समितीने अवैध दारू व्यवसायातील आरोपींना सहज जामीन मिळत असल्याने ते पुन्हा त्याच व्यवसायात सक्रिय होत असल्याची गंभीर नोंद केली होती. त्यामुळे कायद्यात बदल करून कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. सरकारने त्यावर कोणती कार्यवाही केली? जर मालवणी दुर्घटनेनंतरच्या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती, तर पुण्यातील ही दुर्घटना टाळता आली नसती का? सरकारने केवळ स्थानिक अधिकाऱ्यांना निलंबित करून जबाबदारी संपल्याचे समजू नये. मालवणी समितीच्या प्रत्येक शिफारसीवर आतापर्यंत काय अंमलबजावणी झाली, कोणत्या शिफारसी प्रलंबित आहेत आणि त्या का राबविण्यात आल्या नाहीत, याचा खुलासा सरकारने करावा.
पुण्यातील विषारी दारु दुर्घटनेनंतर भिंवडीसह काही ठिकाणी धाडी टाकून मिथेनॉलचे साठे व हातभट्ट्या उद्ध्वस्थ करण्यात आल्या. एखादी घटना घडल्यानंतरच प्रशासन का जागे होते? इतरवेळी अशा धडक कारवाया का केल्या जात नाहीत? पुण्यातील घटना होईपर्यंत पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, भरारी पथक यांना या हातभट्ट्या दिसल्या नाहीत का? पुणे भरारी पथक व राज्याचे भरारी पथकाने पुण्यातील गुन्हेगारांवर एकही गुन्हा दाखल केलेला नव्हता..४० वर्षे हातभट्टीचा व्यवसाय करणाऱ्या माहिती प्रशासनाच्या एकाही व्यक्तीला नव्हती असे म्हणणे हे खुळेपणाचे ठरले. यामध्येच राज्याचे वरिष्ठ नेतृत्व ते खालच्या अधिकाऱ्यांपर्यत माहिती होती हे स्पष्ट आहे, असेही सावंत म्हणाले.
