औरंगाबाद: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ऑल इंडिया एत्तेहादूल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुस्लिम आरक्षणावरून दंड थोपटले आहेत. मुस्लिमांच्या हक्कासाठी व न्यायासाठी आमची लढाई सुरु आहे. वेळ प्रसंगी आरक्षणासाठी रस्त्यावरही उतरु असा इशारा दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रात मुस्लिमांच्या आरक्षणाची मागणी केली. “सगळ्या मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नका, पण उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात ज्या ५० जातींना आरक्षण देता येते म्हटले आहे. त्यांना तरी आरक्षण द्या. अशी मागणी ओवेसी यांनी केली आहे.
ओवेसी म्हणाले, मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात महाराष्ट्रातील ५० जातींना शिक्षणात आरक्षण देता येते असे म्हटले आहे. कारण या जातींच्या सामाजिक राजकीय मागसपणाची आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे यानंतरही या जातींना शिक्षणात आरक्षण न देणे अन्याय आहे.
सरकारला आणखी कुणाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी द्यावे. मुस्लिमांचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासपण सिद्ध झालेल आहे. उच्च न्यायालयाने देखील ते मान्य केले आहे, तरीही सरकार मुस्लिमांना आरक्षण देत नाही. यानंतर आमच्याकडे बोट करून आम्ही धार्मिक असल्याचे म्हणतात. हा अन्याय दूर झाला पाहिजे आणि महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे ओवेसी यांनी सांगितले.
सगळ्या मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नका, पण उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात ज्या ५० जातींना आरक्षण देता येते म्हटले आहे त्यांना द्या. आधी सरकार भाजपा-शिवसेनेचे होते, आता ‘थ्री इन वन’चे सरकार आहे. हे थ्री अन वन देखील विसरून गेले. आता आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकार करू शकते याचा संसदेत कायदाही मंजूर झाला आहे. संविधान समानतेविषयी सांगत, त्याआधारावर महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना आरक्षण मिळणे गरजेचं आहे, अशी मागणी ओवेसी यांनी केली आहे. ओवेसींनी शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीला तीन प्रश्न विचारले. किती टक्के मुस्लिमांकडे ५ एकरपेक्षा अधिक जमीन आहे. किती मुस्लिमांना बँक आणि सहकारी सोसायट्यांकडून कर्ज मिळते. किती मुस्लीम झोपडपट्टीत राहतात. किती मुस्लीम पदवीचं शिक्षण घेतात. किती मुस्लीम शाळा आहेत. याचे शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने महाराष्ट्राच्या जनतेला याचे उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी ओवेसींनी केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी शिवसेना,भाजप,काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सर्व पक्ष एकत्र आले होते. पंतप्रधानांची दोन तीन वेळा भेटही घेतली होती. तुम्ही सुध्दा मुस्लिम आरक्षणासाठी भेट घेणार आहात का? असा सवाल ओवेसींना पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला. त्यावेळी उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही पंतप्रधानांना भेटणार नाही. ही राज्याचा विषय आहे. भाजपचा प्रत्येक गोष्टीला विरोध असतो. ते नेहमीच विरोध करतात त्यामुळे फारसे लक्ष द्यायचे नाही.
