Maratha Reservation l मराठा समाजाचा महाराष्ट्र बंद मागे

October 9, 2020

maratha-reservation-important-hearing-before-the-constitutional-bench-today-ashok-chavan

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मराठा संघटनांच्या वतीने १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद ची हाक देण्यात आली होती. दरम्यान, सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्याने शनिवारचा बंद मागे घेतला. अशी माहिती मराठा सकल महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली आहे.

गुरुवारी रात्री उशीरा सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा समाजाचे प्रतिनिधिनींसोबत मुख्यंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारही उपस्थित होते. याचबरोबर मंत्री अशोक चव्हाण, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार यांनाही या बैठकीला उपस्थिती लावली होती. रात्री उशीरा आमची बैठक पार पडली. सरकारने आमच्या अनेक मागण्या मान्य केल्याने आम्ही शनिवारचा बंद मागे घेतोय असं सुरेश पाटील यांनी सांगितलं आहे.

मराठा समाजाला देऊ केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. या निकालाचे पडसाद राज्यात उमटू लागले आहेत. या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात २३ सप्टेंबर रोजी मराठा गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. या परिषदेला राज्यातील अनेक मराठा संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.

वाचा : RBI l अर्थव्यवस्था ९.५ टक्क्यांनी घसरणार

यावेळी १५ ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला देण्यासाठी अध्यादेश काढावा. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा नोकर भरतीला स्थगिती देण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.

मराठा गोलमेज परिषदेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. यावेळी ९ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्यास बंद मागे घेऊ अशी माहिती देण्यात आली होती. तसंच पुढील काळात राज्यभर आंदोलन सुरु राहील असंही सांगण्यात आलं होतं.

वाचा : कंगनाने अश्वनी कुमारांच्या आत्महत्येमागचे कारण शोधण्यात भाष्य केले पाहिजे

”मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजासाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पण की कधी आणि कशी दिली जाईल याचा खुलासा होणं आवश्यक आहे. सरकार फक्त घोषणा करत असून त्यांच्याकडे बजेट नाही, अधिवेशनात तरतूद नाही,” असं यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं. “सरकारने ठरावांची अमलबजावणी केली नाही तर १० तारखेनंतर थोबाड फोडो आंदोलन करू,” असा इशारा यावेळी देण्यात आला होता.