लखनऊ : आयोध्येतील बाबरी मशीद २८ वर्षांपूर्वी १९९२ मध्ये पाडल्याप्रकरणी लखनऊमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज बुधवारी निकाल दिला. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या खटल्यात भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह एकूण ३२ आरोपी होते.
बाबरी मशीदप्रकरणी निकाल येणार असल्याने संपूर्ण देशाचं निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. या प्रकरणात भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी आरोपी होते. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस के यादव यांनी १६ सप्टेंबरला सर्व आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आरोपींमध्ये उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांचाही समावेश आहे.
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रं पुरावा म्हणून सादर केले होते. ४८ जणांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले होते मात्र त्यापैकी १६ जण खटला सुरु असताना मरण पावले. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी फूस लावली असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.
दरम्यान न्यायालयात निकाल सुनावला जात असताना लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, सतीश प्रधान आणि महंत नृत्यगोपाल दास यांच्याव्यतिरिक्त सर्वजण उपस्थित होते. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली. तर उमा भारती यांना करोनाची लागण झाली असून, कल्याण सिंह सध्या उपचार घेत आहेत. एकूण २६ आरोपी कोर्टात हजर होते. यामध्ये साध्वी ऋतंभरा, चंपत राय, विनय कटियार, ब्रिजमोहन शरण सिंग आणि इतर जणांचा समावेश होता.
वाचा : काय होते प्रकरण निकालापूर्वी सुनावणीला या नेत्यांनी मारली दांडी click करा
उमा भारती सध्या उत्तराखंड येथील रुग्णालयात उपचार घेत असून भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी आपल्या दोषी ठरवण्यात आल्यास जामीनासाठी अर्ज करणार नाही असं सांगितलं होतं. लालकृष्ण अडवाणी यांनी २४ जुलैला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विशेष सीबीआय कोर्टात आपला जबाब नोंदवला होता. यावेळी त्यांना न्यायाधीशांकडून एकूण १०० प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याच्या एक दिवस आधी मुरली मनोहर जोशी यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. दोघांनीही आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते.
सीबीआयने १९९३ मध्ये ४९ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यातील १७ आरोपींचा सुनावणी सुरू असतानाच मृत्यू झाला. रायबरेलीच्या खटल्यात २००५ मध्ये तर लखनऊच्या खटल्यात २०१० मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले होते. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे दोन्ही खटले एकत्रित चालवून दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा उच्च न्यायालयाने आधी दोषमुक्त केलेल्या १३ लोकांविरुद्धही पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
[…] […]