नागपूर: मराठा आरक्षणा पाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या OBC Political Reservation मुद्य्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, आज भाजपाकडून राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केलं जात आहे. दरम्यान, नागपुरमध्ये देखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस Devendra fadnavis यांच्या नेतृत्वात आज आंदोलन झालं. यावेळी फडणवीसांनी महाविकासआघाडी सरकारवर Maha vikas aghadi जोरदार टीका केली.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेलं, असल्याचं फडणवीस म्हणाले. तसेच, आपल्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण घालवलं, ओबीसी आरक्षण घालवलं, पदोन्नतीतील आरक्षण घालवलं. असा देखील त्यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला. याचबरोबर, पुढच्या तीन चार महिन्यात आपण ओबीसीच आरक्षण परत आणू शकतो. मी तर सांगतो, खऱ्या अर्थाने आमच्या हाती जर सूत्र दिली. तर मी दाव्याने सांगतो, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन, असं देखील फडणवीस यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा l …आम्ही पण बघून घेऊ; संजय राऊतांचा भाजपला इशारा
याप्रसंगी बोलताना फडणवीस म्हणाले, ” सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण देण्यासाठी सांगितलं आहे. तो सेन्ससचा डेटा नाही, तो इम्पॅरिकल डेटा आहे आणि तो राज्य मागासवर्ग आयोगाला जमा करायचा आहे. पण या सरकारचं एक मस्त आहे, यांचं एकमेकांशी पटत नाही. पण एका गोष्टीवर यांचा एक सूर आहे, बाकी एकमेकांचे लचके तोडायला ते तयार आहेत, पण सत्तेचे लचके तोडतांना एक आहे. आणि जिथे हे पडले धडपडले, जिथे अपयशी ठरले, नापास झाले तिथे एका सूरात बोलतात मोदींनी केलं पाहिजे
मोदींनी केलं पाहिजे. मला तर असं वाटतं, एखाद्या दिवशी यांच्या बायकोने यांना मारलं तर त्यालाही हे मोदींनाच जबाबदार ठरवतील, अशाप्रकारची ही परिस्थिती आहे. म्हणजे स्वतः काही करायचं नाही. आपल्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण घालवलं, ओबीसी आरक्षण घालवलं, पदोन्नतीतील आरक्षण घालवलं. सगळ्या घटकांना जमीनदोस्त करायचं आणि मोदींमुळे झालं, मोदींनी केलं म्हणूनच सांगितलं, की खरोखर यांच्या बायकोने मारलं तरी सांगतील मोदीच जबाबदार आहेत.
हेही वाचा: जे खरोखर देशभक्त आहेत, ते हेमंत करकरेंना देशभक्त म्हणत नाहीत
पण ये पब्लिक है, ये सब जानती है…या जनतेला माहिती आहे. कुणी काय केलं माहिती आहे. या देशात ७० वर्षानंतर ओबीसी आयोगाचा संविधानिक दर्जा, हे या देशाचे पंतप्रधान ओबीसीचा पुत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले, त्या दिवशी पहिल्यांदा संविधानात ओबीसींना जागा मिळाली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने नाही दिली. ओबीसीला या संविधानात आयोगाला जागा मिळाली आणि ओबीसीला संविधानिक करण्याचं काम जर कुणी केलं, असेल तर ते नरेंद्र मोदींनी केलं.”
