नवी दिल्ली l कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून छावणी परिषदांच्या निवडणुका झाल्या नाही. छावणी परिषदांच्या निवडणुकीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने आता हालचाली सुरु केल्या आहे. विशेष म्हणजे यावेळी छावणी बोर्डाच्या उपाध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. यामुळे इच्छूकांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. डिसेंबर-जानेवारीत निवडणुका होऊ शकतात किंवा पूर्वीप्रमाणेच फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. देशात जवळपास 62 छावणी परिषदा असून महाराष्ट्रात 7 छावणी परिषदा आहेत.
काय आहे कायद्यात दुरुस्ती
छावणी परिषद कायदा २००६ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर छावणी बोर्डाच्या उपाध्यक्षाची निवड नगरसेवक म्हणून होणार नसून थेट जनतेतून होणार असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मंडळाला अधिक अधिकार देण्याची तरतूद या विधेयकात ठेवण्यात आली आहे. नागरी क्षेत्र समित्यांना अधिक अधिकार दिले जातील. उपाध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार वाढवले जातील. मंडळाच्या घटनेत बदल करण्याचे अधिकारही नव्या कायद्यात दिले जाणार आहेत. मंडळाने घेतले निर्णयांना स्थगिती देण्याचा अधिकारही असेल. या दुरुस्तीनंतर उपाध्यक्षपदाची निवडणूक थेट पध्दतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तर अधिकाऱ्यांना असे काही अधिकार देण्याचे संकेत आहेत, त्यामुळे वादाचे प्रसंगही निर्माण होतील.
नागरी क्षेत्रांचे नागरी संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी प्रयत्न
छावणी बोर्डाच्या नागरी क्षेत्राचे लगतच्या नागरी मंडळात विलीनीकरण करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय संबंधित राज्यांशी चर्चा करत आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या भूमिकेवरून हे स्पष्ट आहे की एकाच वेळी सर्व छावणी बोर्ड नागरी क्षेत्रे नागरी संस्थांमध्ये सामावून घेतली जाणार नाहीत. कारण सर्व राज्य सरकारे अजून सहमत नाही. यामुळेच संरक्षण मंत्रालय आता निवडणुका घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे बोलले जात आहे.
