मुंबई: ‘देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्यानं fuel-price-hike सर्वसामान्यांमध्ये असंतोष आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या Modi-government सर्वच पातळ्यांवर या बाबतीत ‘सन्नाटा’ आहे. इंधन दरवाढीच्या प्रश्नाची सोडवणूक गुंतागुंतीची असली तरी यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकार तशी इच्छाशक्ती दाखवणार का?,’ असा सवाल शिवसेनेनं Shivsena केला आहे.
इंधन दरवाढीमुळं सध्या सर्वच जण त्रस्त झाले आहेत. याच मुद्द्यावर शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ शकते, असं तज्ज्ञाचं मत आहे. त्यामुळं राज्य व केंद्राला एक लाख कोटी एवढा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
पण शेवटी इंधन दरवाढीमुळे सामान्य जनतेला बसणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तडाखा, महागाईचा वाढता दर, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा विपरीत परिणाम या सर्व गोष्टींचा विचारही केव्हा तरी करावाच लागणार आहे,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
‘जनतेपासून विरोधकांपर्यंत आणि तज्ञांपासून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत सगळेच इंधनाच्या भयंकर दरवाढीबद्दल काळजी व्यक्त करीत आहेत, इंधनाच्या स्वस्ताईबाबत सूचना करीत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही गेल्या आठवड्यात इंधनावरील कर कमी करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया व्यक्त अद्याप तरी कळलेली नाही,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
‘कच्च्या तेलाच्या पुरवठादार देशांनी तूर्त कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढविण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळं जागतिक बाजारासह आपल्या देशातील इंधन दरवाढ अटळ आहे. पण ही दरवाढ किती होऊ द्यायची, यावरून सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा, जागतिक बाजाराकडे बोट दाखवून हात झटकायचे की मार्ग काढायचा, यापैकी एक पर्याय केंद्र सरकारला निवडावाच लागेल.
केंद्र आणि राज्य सरकारांना होणारे नुकसान कसे भरून काढता येईल हे मुद्दे आहेतच. मात्र, काहीतरी मध्यम मार्ग काढायलाच हवा,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
