मुंबईः #EpsteinFiles मधील खुलासे आणि पंतप्रधानांचे नाव या प्रकरणाशी जोडले जाणे हे भारतासाठी अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे. या प्रकरणामुळे भारत सरकारची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केली आहे.
#EpsteinFiles प्रकरणात पंतप्रधानांच्या बाबीत झालेल्या खुलाशामुळे जगात देशाची प्रतिमा मलिन झाली आहे याच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुंबई युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हुसेन शेख, पंकज चौधरी, सरचिटणीस अब्दुल समद, अजय मिश्रा, अमनदीप सैनी, तेजस चांदुरकर, दक्षिण मुंबई युवक जिल्हाध्यक्ष शेखर जगताप, दक्षिण मध्य मुंबई युवक जिल्हाध्यक्ष फरहान मन्सुरी यांच्यासह युवक काँग्रेसचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आंदोलनादरम्यान मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
यावेळी बोलताना झीनत शबरीन म्हणाल्या की, एपस्टीन प्रकरणाचा वापर भारताच्या धोरणांवर दबाव आणण्यासाठी करण्यात आला होता का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या वैयक्तिक प्रतिमा आणि राजकीय अस्तित्वासाठी देशाच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितांशी तडजोड करत आहेत का, हा प्रश्न आज देशासमोर उभा आहे. हा केवळ आरोप नसून, जर निर्णय स्वतंत्र, संस्थात्मक आणि राष्ट्रीय हिताचे असतील तर सरकारने तात्काळ स्पष्ट करावे की परराष्ट्र धोरण, ऊर्जा आणि सुरक्षेशी संबंधित निर्णय कोणत्या आधारावर, कोणत्या प्रक्रियेद्वारे आणि कोणाच्या फायद्यासाठी घेण्यात आले.
#EpsteinFiles मधून उघड झालेल्या तथ्यांमुळे भारत सरकारची कार्यपद्धती, परराष्ट्र धोरण आणि निर्णयप्रक्रिया यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांना एका कुख्यात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराची मदत मिळाल्याचे उल्लेख, तसेच अमेरिकन सत्तास्थानांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खाजगी उद्योगपतींची भूमिका, हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि संस्थात्मक राजनैतिक व्यवस्थेवर थेट आघात करणारे आहेत.
या खुलाशांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे अलीकडील धोरणात्मक निर्णय अधिक संशयास्पद वाटत असल्याचे शबरीन यांनी नमूद केले. रणनीतीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या चाबहार बंदर प्रकल्पाला कमकुवत करणे, रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त ऊर्जा पर्यायांपासून माघार घेणे आणि भारताच्या ऊर्जा धोरणाचे अमेरिकन हितसंबंधांनुसार समायोजन करणे, हे सर्व निर्णय राष्ट्रीय हितांपेक्षा बाह्य दबावाकडे निर्देश करणारे आहेत. अशा परिस्थितीत या सर्व बाबींवर संपूर्ण आणि पारदर्शक खुलासा होणे अत्यावश्यक आहे, असेही झीनत शबरीन यांनी स्पष्ट केले.
