हक्कांच्या घरांसाठी ३१ संघटनांचा एल्गार, परवडणाऱ्या घरांसाठी घर हक्क परिषदेची आता रस्त्यावरची लढाई, नागपूर अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढणार: विश्वास उटगी

हक्कांच्या घरांसाठी ३१ संघटनांचा एल्गार, गिरण्या व कारखान्यांच्या संपूर्ण जागेवर घरे द्या, मुंबईबाहेर घरे घेणार नाही.

31 organizations join hands for affordable housing, Ghar Rakha Parishad now fights on the streets for affordable housing, will take out a grand march on Nagpur convention: Vishwas Utgi
31 organizations join hands for affordable housing, Ghar Rakha Parishad now fights on the streets for affordable housing, will take out a grand march on Nagpur convention: Vishwas Utgi

मुंबई : घर हक्क परिषदेच्या माध्यमातून विविध ३१ संघटना एकत्र आल्या असून परवडणारी घरे मिळाली पाहिजेत यासाठी या संघटना लढा देत आहेत. भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काची घरे मुंबईतच मिळाली पाहिजेमुंबई बाहेर शेलू वांगणी सारख्या दूर जागी जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा देत बंद पडलेल्या गिरण्या व कारखान्यांच्या फक्त ३३ टक्के जागेवर नाही तर संपूर्ण जागेवर ही घरे द्यावीत. हक्कांच्या घरासाठी सर्व संघटना एकत्र येऊन तीव्र लढा येणार असून नागपुरच्या अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढून सरकारलाही जागे करुअसे घर हक्क परिषदेच्या वतीने विश्वास उटगी यांनी म्हटले आहे.

गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अर्थशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष विश्वास उटगी म्हणाले कीसरकार आम्हाला जमीन देत नाही मात्र काही उद्योगपतींना या जमिनी देत आहे. भाड्याच्या घरात राहणारेपागडीवर राहणारेझोपडपट्टीत राहणारे तसेच जुन्या इमारातींच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न आहे पण सरकार या लोकांचे हक्काच्या घराचे अधिकार दडपून टाकत आहे. या जागा बिल्डरांना देऊन मुळ भूमीपूत्रांना मात्र मुंबईच्या बाहेर घालवले जात आहे. १ लाख १० हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी नोंदणी झालेली आहे पण मागील २५ वर्षात अवघी १५ हजार घरे देण्यात आली. आहेत. लाखो कामगारांना त्वरित घरे का मिळाली नाहीतमुंबई बाहेरील धुळेसोलापूरइचलकरंजीनागपूर अशा अनेक ठिकाणी बंद पडलेल्या NTC मिल कामगारांना न्याय कधी मिळणारराज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ ला जीआर काढून शेलूवांगणीला घरे देऊ असे म्हटले आहे. हा जीआर रद्द करण्याची मागणी असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सरकारमधील मंत्र्यांना तसे निवेदन दिलेले आहेजीआर बदलण्याचे आश्वासन दिले आहे पण अजून अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही.

राज्य सरकारचे गृहनिर्माण धोरण हे परवडणारी हक्काची घरे नाकारणे आहे. या भूमिपुत्रांनी कुठे जायचेया प्रश्नावर न्यायलयात लढा सुरु असून भूमिपुत्रांच्या बाजूने निकाल असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही म्हणून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत. २३ नोव्हेंबरला पहिली सभा शैलेंद्र विद्यालय दहिसर पूर्व येथे हेाईल तर दुसरी सभा कांजूर मार्ग/ भांडूप येथील वस्त्या मध्ये हेाईलत्यानंतर ठाणेपनवेलसह इतर भागातील वस्त्यांमध्ये या सभा घेतल्या जाणार आहेत. हक्कांच्या घरासाठी सर्व राजकीय पक्षांची मदत घेऊ तसेच मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना निवेदनही देणार आहोत असे विश्वास उटगी यांनी सांगितले. यावेळी धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे,  शिशिर ढवळेदत्तात्रय अट्याळकरआसिष मिश्रा आदी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here