राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने याप्रकारचा कायदा The Essential Services Maintenance Act हा 1968 सालीच मंजूर केला आहे. या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून याद्वारे आता सरकारला संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते.
1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 ला संपली होती. त्यामुळे राज्यात 28 फेब्रुवारी नंतर मेस्मा कायदाच अस्तित्वात नव्हता.
त्यातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले.
केंद्र सरकारने याप्रकारचा कायदा The Essential Services Maintenance Act हा 1968 सालीच मंजूर केला आहे.
आता हा मेस्मा कायदा नक्की काय आहे ते आपण पाहू.
या कायद्याचं पूर्ण नाव द महाराष्ट्रा इसेन्शियल सर्विसेस मेंटेनन्स अँक्ट 2011 असे आहे. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.
‘इसेन्शियल सर्विसेस’मध्ये कोणत्या सेवा येतात?
या कायद्यात अत्यावश्यक सेवा नमूद केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे
- जल आणि भूमीवरुन होणाऱ्या प्रवासी आणि मालवाहतूक (ज्यांच्याबद्दल राज्य सरका कायदा करू शकते अशा)
- गॅस, दूध, पाणी, वीज यांच्याशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा (ज्यांच्याबद्दल राज्य सरका कायदा करू शकते अशा)
- सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सर्व सेवा, स्वच्छता, हॉस्पिटल्स आणि डिस्पेन्सरीज
- कोणतीही सार्वजनिक सेवा, राज्य सरकारशी संबंधित पोस्ट आणि रोजगार सेवा.
- उच्च न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, दोन्ही सभागृहांतील सेक्रेटेरियल स्टाफ
- स्थानिक व्यवस्थेशी संबंधित असणाऱ्या सेवा किंवा पोस्ट
यांचा समावेश या कायद्याच्या परिघात केला आहे.
या कायद्यानुसार संपाची व्याख्या काय?
कर्मचारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या समुहाने आपल्या सेवेत किंवा कामाला नकार देणं.
यामध्ये एखाद्या सेवेत आवश्यक असताना ओव्हरटाइम करायला नकार देणंही समाविष्ट आहे.
उल्लंघन झालं तर?
या कायद्याने बेकायदेशीर ठरवलेल्या संपात व्यक्तीने सहभाग घेतला तर एक वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो. तसेच दोन हजारापर्यंत दंड होऊ शकतो. किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्यांना एका वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा 2 हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
संप पुढे चालू राहाण्यासाठी खर्च करणारी किंवा पैसे देणारी व्यक्ती 1 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 2 हजारापर्यंतच्या दंडासाठी किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरते.
याशिवाय शिस्तभंगाची कारवाईही करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत.
